ZP Election: निवडणूक लढविण्यासाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित; जि. प. अन् पंचायत समितीला किती लाख खर्च करता येणार..वाचा

सांगली : घोषणेनुसार, ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान पार पडणार आहे आणि ७ फेब्रुवारीला निकाल स्पष्ट होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये आणि इच्छुकांमध्ये या घोषणेमुळे मोठी लगबग सुरू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी सात लाख ५० हजार रुपये आणि पंचायत समितीसाठी पाच लाख २५ हजार रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.

निवडणूक आयोगाने यावेळी उमेदवारांसाठी खर्चाची नवी मर्यादादेखील निश्चित केली असून, ती जिल्हा परिषदेच्या जागांच्या संख्येनुसार विभागली आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ७१ ते ७५ सदस्य संख्या असेल तिथे जिल्हा परिषद उमेदवाराला नऊ लाख रुपये आणि पंचायत समिती उमेदवाराला सहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी असेल. ६१ ते ७० सदस्य संख्या असलेल्या जिल्ह्यांत ही मर्यादा अनुक्रमे सात लाख ५० हजार आणि पाच लाख २५ हजार रुपये असेल, तर ५० ते ६० सदस्य संख्या असलेल्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी सहा लाख आणि पंचायत समितीसाठी चार लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे.

आदर्श आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करा

राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद व आटपाडी, जत, खानापूर, कडेगाव, तासगाव, कवठेमहांकाळ, पलूस, वाळवा, शिराळा व मिरज या १० पंचायत समितींचा समावेश आहे. मतदान दि. ५ फेब्रुवारी तर मतमोजणी दि. ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता निवडणूक जाहीर झाल्यापासून सुरू झाली असून, ती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अंमलात राहील. या कालावधीत सर्वांनी 'आदर्श आचारसंहितेचे' तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.

१८.१८ लाख मतदार, २०३९ मतदान केंद्रे

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये ६१ गटांमध्ये आणि १२२ गणांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे. एकूण १८ लाख १८ हजार ७३६ मतदार आहेत. तसेच दोन हजार ३९ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. या सर्व मतदान केंद्रांवर मतदान निर्भय व पारदर्शी वातावरणात पार पडावे, यासाठी आचारसंहितेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आजपासून सुरू झालेली आहे. या सर्व ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.