महापालिका क्षेत्रात सुमारे ३३ हजार एलईडी दिवे बसविण्यासाठी ६० कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ई-स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन्स या दोनच कंपन्यांच्या निविदा दाखल केल्या होत्या. महापालिकेने निविदेला तीनदा मुदतवाढही दिली. पण, या मुदतीत इतर कोणीच निविदा दाखल केली नाही. त्यामुळे दोन्ही निविदा उघडण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली.
समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीने ८४.५ टक्के एनर्जी सेविंगचा दावा केला आहे. तर कागदपत्रांतील त्रुटीमुळे ई- स्मार्टची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली. महापालिकेच्या या निर्णयाला ई-स्मार्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात समुद्रा कंपनीने निविदेच्या अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या नाहीत, असा दावा करण्यात आला होता. यावर दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, न्यायालयात याचिका दाखल असतानाही स्थायी समितीने समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला हे काम देण्याचा ठराव केला होता. त्यावरही याचिकाकर्त्या ई-स्मार्ट कंपनीने उच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला. तसेच ठराव उच्च न्यायालयाला सादर केला.
महापालिकेच्या साठ कोटींच्या एलईडी प्रकल्पाच्या निविदेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल देत याचिकाकर्ता इ-स्मार्ट कंपनीची याचिका फेटाळली. यावर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले. समुद्रा कंपनीला काम करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने तीही फेटाळून लावली. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चौकट
वकिलांशी चर्चा करून वर्कऑडर देऊ : कापडणीस
एलईडी प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल ई-स्मार्ट सोल्युशन्स कंपनीची याचिका फेटाळण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी दिली आहे. पण अद्याप न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झालेला नाही. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करून समुद्रा कंपनीला वर्कऑडर दिली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात एलईडी दिवे बसविण्याचे काम सुरू होईल, असे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सांगितले.