ड्रेनेज ठेकेदाराची दोन कोटींची बँक हमी जप्त

महापालिकेची कारवाई : नियमबाह्य कामातून सुटण्याचा डाव

सांगली : बेकायदेशीर कामांमुळे वादग्रस्त बनलेल्या ड्रेनेज योजनेच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने नवा फंडा आखला आहे. ड्रेनेजचे काम संथगतीने सुरू असल्याचा ठपका ठेवत ‘सुप्रिम इन्फ्रा’ या ठेकेदार कंपनीची दोन कोटी रुपयांची बँक हमी (गॅरंटी) जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तसे पत्रही ड्रेनेज विभागाने आयडीबीआय बँकेला दिले आहे. तत्कालीन विकास महाआघाडीच्या सत्ताकाळात सांगली व मिरज या दोन शहरांसाठी ड्रेनेज योजना मंजूर झाली. सुप्रिम इन्फ्रा लिमिटेड या कंपनीला कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. वाढीव दरामुळे योजनेचे काम दोनशे कोटींवर पोहोचले आहे. या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या देखरेखीखालीच योजनेचे काम सुरू आहे. सांगलीसाठी मूळची योजना ६४ कोटी ७१ लाख रुपयांची होती, पण त्यासाठी जादा दराने निविदा दाखल झाल्याने योजनेचा खर्च ८८ कोटी ३६ लाखांवर गेला आहे. मिरजेसाठी ५० कोटी ४५ लाखांच्या कामांची निविदा ७० कोटी ६७ लाख रुपयांवर गेली. त्या दोन्ही निविदांना स्थायी समितीने मंजुरी देऊन ३० एप्रिल २०१३ रोजी ठेकेदाराला वर्क आॅर्डर देण्यात आली. योजनेची मुदत मे २०१५ पर्यंत होती. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत योजनेचे काम केवळ ३० ते ३५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. त्यात बेकायदेशीर कामांमुळे व गैरकारभाराच्या आरोपामुळे ड्रेनेज योजनाच बदनाम झाली आहे. ड्रेनेजच्या मूळ आराखड्याव्यतिरिक्त १६ किलोमीटरची जादा पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. त्याला शासनाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. काही कारभारी नगरसेवकांच्या प्रभागात ही बेकायदा कामे झाली. त्यावरून गेल्या दोन महिन्यापासून महापालिकेत वादळी चर्चा होत आहे. मागील महासभेत या वाढीव कामांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचा डाव आखला होता. मात्र विरोधकांनी हा डाव हाणून पाडला. त्यात ठेकेदाराला वाढीव कामाच्या बिलापोटी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही उघड झाले होते. पालिकेकडे शासनाने तेराव्या वित्त आयोगातून दिलेल्या अनुदानाची रक्कम ठेकेदाराला देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. नगरसेवकांनी ड्रेनेजच्या विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी केली आहे. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. लेखापरीक्षण झाल्यास प्रशासन व जीवन प्राधिकरणाच्या अनेक भानगडी उजेडात येण्याची शक्यता आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. प्रशासनाने चौकशीच्या कचाट्यातून सुटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यासाठी ठेकेदारावर संथगतीने काम केल्याचा ठपका ठेवत त्याची दोन कोटी ४२ लाख रुपयांची बँक हमी जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. (प्रतिनिधीड्रेनेज ठेकेदाराला संथगतीने काम सुरू असल्याबद्दल नोटिसा बजाविल्या होत्या, तरीही कामात सुधारणा न झाल्याने बँक हमी जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तसे पत्रही बँकेला दिले आहे. - सुशांत कुलकर्णी, अभियंता, ड्रेनेज विभाग