लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : सांगली-कोल्हापुरातील पुराबाबत आलमट्टीवर ठपका नकाे; स्थानिक समस्याही अभ्यासा, असा सूर पृथ्वीराज पाटील फाउंडेशनतर्फे शनिवारी आयोजित पूरपरिषदेत उमटला. यावेळी तज्ज्ञांनी विविध उपाययोजना सुचविल्या. त्या शासनाला सादर करून अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे संयोजक पृथ्वीराज पाटील यांनी सांगितले.
परिषदेत वडनेरे समितीचे सदस्य राजेंद्र पवार, ‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले, सेंटर फॉर सिटिझन्स सायन्सचे संचालक मयूरेश प्रभुणे, वास्तुविशारद प्रमोद चौगुले यांनी पुराची कारणे व उपाययोजनांविषयी विवेचन केले. वडनेरे समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे ऑनलाइन सहभागी झाले होते. कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी नव्या आराखड्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे सांगितले. वडनेरे म्हणाले, पूरकाळात पाणी शहरात कसे पसरते, याचे नकाशे हवेत. कोकणात धरणे नसतानाही पूर आला. चांगले जलतंत्रज्ञ महाराष्ट्राकडे पुरेसे नाहीत. नवी गावे वसवणे अव्यवहार्य आहे. आलमट्टी ते सांगलीपर्यंत नदीवर २१२ बांधकामे आहेत, त्यावर नियंत्रण हवे. आमदार सुधीर गाडगीळ, विक्रम सावंत यांनीही भूमिका मांडल्या.
आलमट्टीमुळे पूर नाही : राजेंद्र पवार
सर्व धरणे सह्याद्रीच्या माथ्याजवळ आहेत. कर्नाटक सीमेपर्यंत कोणतेही धरण नाही, ही महत्त्वाची उणीव आहे. कृष्णेला ४० किलोमीटरमध्ये अनेक वळणे आहेत. आलमट्टीचा फुगवटा असता तर मागेही पुराचा दणका बसला असता. राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत ६२०० मीटरमध्ये फक्त एक इंच उतार आहे. धरणात पुरासाठी वेगळी जागा परवडणारी नाही. आलमट्टीची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवली तरी सांगली, कोल्हापूरला धोका नसेल. फक्त राजापूर बंधारा पाण्याखाली जाईल. लोकांची दिशाभूल न करता समस्यांवर उपाय शोधावेत. कोल्हापुरात हायवेखालील वाॅटरगेटचे डिझाइन कमी पडले. २५ वर्षांत कृष्णेत गाळ वाढून तळपातळी २.२० मीटरने वर आली.
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी नदी प्राधिकरण हवे : वसंत भोसले
३०-४० वर्षांतील विकासाचे मॉडेल मारक ठरत आहे. यंदाचा महापूर शासनाला १८ हजार ५०० कोटीला पडला. पश्चिम महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींचे नुकसान झाले. हरिपूरचा पूल महापुराला कारणीभूत ठरतोय. पूरग्रस्तांसाठी जनतेच्या पैशांतून भरपाई कशासाठी द्यायची? आमदार, खासदार, अधिकाऱ्यांना नदीपात्रातील व काठावरची अतिक्रमणे दिसत नाहीत? कोल्हापुरात महामार्गामुळे पंचगंगेचे पाणी अडते, चार दिवसांचा पूर उतरायला २० दिवस लागतात. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातून फक्त १५ टीएमसी पाणी जाईल, मग ही योजना कशासाठी विचारात आहे? माजी मुख्यमंत्र्यांनी यावर जबाबदारीने बोलावे. एकमेव उद्धव ठाकरे स्पष्ट बोलले. सांगली, सातारा, कोल्हापूरसाठी नदी प्राधिकरणाची गरज आहे. सांगलीत शंभर फुटीजवळचे पाणी जायला मार्गच नाही. पूरबाधित पट्ट्यात २२ लाख टन ऊस आहे. उसामुळे पुराला रस्ता मिळत नसल्याने तो कमी करायला हवा. शासनाने नदीतील वाळू संपवून नद्या मारल्या.
इतिहासात यंदाचा पाऊस सर्वाधिक : मयूरेश प्रभुणे
२२, २३ जुलैला इतिहासातील सर्वाधिक पाऊस झाला. दरडी कोसळल्या. आणखी १० वर्षे त्या कोसळत राहतील. नद्यांत गाळ साचेल. विकासाचे निर्णय घेताना याचा विचार व्हावा.
आठकलमी कार्यक्रम : प्रमोद चौगुले
सांगलीचा विस्तार एक चौरस किलोमीटरवरून ११८ वर गेलाय. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आठकलमी कार्यक्रम आवश्यक आहे. नद्यांची वहन क्षमता वाढविणे, नव्याने सर्वेक्षण, सर्व ओढे-नाले खुले करणे, विकास आराखड्यात सुधारणा हे काही उपाय आहेत. सांगली प्लास्टिकमुक्त व झीरो डिस्चार्ज हवी. जमिनीखालील पाझर बुजले असून रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे खुले होतील.