द्वेषाने वागू नका, जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा

जिल्हा परिषद सभा : सदस्यांच्या संतप्त भावना, शिक्षकांच्या बोगस माहितीवरून शिक्षणाधिकारी धारेवर

सांगली : अत्यंत कमी पावसामुळे खरीप पिके वाया गेली असून दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना करण्याऐवजी शासन पश्चिम महाराष्ट्राला द्वेषाची वागणूक देत असल्याबद्दल गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी शासनाचा निषेध केला. तात्काळ दुष्काळी उपाययोजना न राबविल्यास रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्यात येईल, अशी आक्रमक भूमिका सदस्यांनी मांडली. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षस्थानी सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्यालयात शिक्षक रहात असल्याचा बोगस अहवाल दिल्यावरून शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांना सदस्यांनी धारेवर धरून सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सभेत केली.सभेच्या सुरुवातीला सदस्य दुष्काळाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाले. जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, मिरज पूर्वभागामध्ये प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, शेतकऱ्यांच्या हाताला काम नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना धीर देणारे कोणतेही निर्णय राज्य आणि केंद्र सरकारकडून होत नाहीत. उलट वैरण विकास योजनेतून जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. याबद्दल सदस्यांनी शासनाचा निषेध केला. दुष्काळात शेतकरी मरत असताना शासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप सदस्य भीमराव माने, बसवराज पाटील, प्रकाश देसाई, मीनाक्षी आक्की, कमल सावंत, संजीवकुमार सावंत, डॉ. नामदेव माळी आदी सदस्यांनी केला. शासनाने येत्या आठवड्यात जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ सिंचन योजनांसाठी निधी देण्याची जोरदार मागणी केली. या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास रस्त्यावर उतरून शासनास जाब विचारण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसे निवेदन देण्यात आले.जिल्ह्यातील किती शिक्षक मुख्यालयात राहतात, असा प्रश्न भीमराव माने यांनी उपस्थित केला. यावेळी शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांनी ६२९२ शिक्षक असून, त्यापैकी ४६ जण रहात नसल्याचा अहवाल सादर केला. सरपंचांचे तसे पत्र असल्याचे सांगितले. यावर माने यांनी ही माहिती बोगस असून, जिल्ह्यातील ८५ टक्के शिक्षक अन्यत्र रहात असल्याची स्पष्ट केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सभागृहात बोगस माहिती देऊन सभागृहाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. अध्यक्षा होर्तीकर यांनी वाघमोडे यांना जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून त्याची पडताळणी करून आठ दिवसांनी पुन्हा अहवाल देण्याची सूचना केली. जे मुख्यालयात राहत नसतील, त्यांचा घरभाडेभत्ता कपात करण्याची त्यांनी सूचना दिली. रोस्टर निश्चित करून शिक्षकांची नोकरभरती करण्याचीही सदस्यांनी मागणी केली. विभुतवाडी शाळेत ७२ विद्यार्थीसंख्या असून तेथे केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे. तेथे शिक्षकांची नियुक्ती न केल्यास ग्रामस्थ जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढतील, असा इशारा सदस्या कुसूम मोटे यांनी दिला. कुंडलवाडी (ता. वाळवा) येथील अनधिकृत शाळेवर कारवाईस शिक्षणाधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप मीनाक्षी महाडिक यांनी केला. यावर अध्यक्षा होर्तीकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दोन दिवसात शाळेची पाहणी करून मान्यता रद्दची कारवाई करण्याची सूचना दिली.सभेस उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती गजानन कोठावळे, मनीषा पाटील, पपाली कचरे, उज्ज्वला लांडगे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण जाधव उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)सभेतील महत्त्वाचे निर्णयआर. आर. पाटील यांना शासनाने मरणोत्तर ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्याची मागणीआरग उपसरपंचांच्या निषेधाचा प्रकाश कांबळे यांच्याकडून ठरावभिलवडी पोलीस ठाण्याला सदस्यांचा जागा देण्यास विरोधइंग्रजी माध्यमाच्या शाळा शासनाच्या नियमाचे पालन करीत नसतील, तर त्यांचा परवाना रद्द करणेबोरगाव (ता. वाळवा) शाळेत गावचावडी वाचन झाले नसल्याबद्दल मुख्याध्यापकांवर कारवाईपाणी योजनांच्या चौकशीसाठी समितीवायफळे (ता. तासगाव) येथील पाणी योजनेसह पाच कामांचा ठेका पवार नामक शाखा अभियंत्यांनी घेतल्याचा आरोप सदस्य हेमंत पाटील यांनी केला. संजीवकुमार सावंत यांनी जत तालुक्यातही असे प्रकार झाल्याचा आरोप केला. काही सदस्यांनी कार्यकारी अभियंता एस. जी. सादिगले यांच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी योजनांच्या चौकशीसाठी समिती गठित केली. या समितीमध्ये सभापती गजानन कोठावळे, मीनाक्षी आक्की, आप्पासाहेब हुळ्ळे, रणजित पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे यांचा समावेश आहे.योजनांसाठी आमदार, सदस्यांची बैठक घेणारजिल्ह्यातील सिंचन योजना कायमस्वरूपी चालू ठेवण्यासाठी ठोस निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. यासाठी आमदार, खासदार, जि. प. सदस्यांची लवकरच बैठक घेण्यात येईल. विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून पाणीपट्टी वसुल करून कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची कंपनी करून तेथे निधी ठेवण्याची कल्पना आहे, असल्याचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.