पीकविम्याची रक्कम परस्पर हडपली, सांगली जिल्हा बँकेच्या बाज शाखेत ३१ लाखांचा अपहार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2026 18:31 IST2026-03-06T18:30:53+5:302026-03-06T18:31:21+5:30

सहा वर्षांनी गुन्हा दाखल

Crop insurance amount was grabbed by each other, Rs 31 lakhs were embezzled from Sangli District Bank's Baz branch | पीकविम्याची रक्कम परस्पर हडपली, सांगली जिल्हा बँकेच्या बाज शाखेत ३१ लाखांचा अपहार

संग्रहित छाया

जत : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाज शाखेतील पीकविमा खात्यातील ३१ लाख ८६ हजार ५०० रुपयांची रक्कम संगनमताने परस्पर काढून अपहार केल्याप्रकरणी बँकेच्या चार कर्मचाऱ्यांवर जत पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संदीप महादेव सोलनकर (रा. जत), जयाजी पांडुरंग शिंदे (रा. डफळापूर), कोंडीबा महादेव खरात (रा. बाज), मौला मीरा शेख (रा. छत्रीबाग रोड, जत), अशी गुन्हा दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. याबाबत मुख्य शाखेतील पडताळणी अधिकारी प्रवीण अनू कोळी यांनी फिर्याद दिली आहे.

याबाबतची माहिती अशी, बाज शाखेत २०१४ सालातील खरीप हंगामाचा राष्ट्रीय पीकविमा जमा झाला होता. ही रक्कम २०१४ ते २०१८ या कालावधीत गुन्हा दाखल केलेल्या चार कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून बँकेच्या विमा खात्यातील ३१ लाख ८६ हजार ५०० रुपये परस्पर हडप केले. त्यामुळे बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहा वर्षांनी गुन्हा दाखल

गोरगरीब शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पीकविमा उतरविला होता. नुकसान होऊन आणि पीकविम्याची रक्कम जमा होऊन ११ वर्षे झाले. तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास बँकेतील कर्मचाऱ्यांनीच हिरावून घेतला. दरवर्षी बँकेचे ऑडिट होत असते. तरीही गुन्हा दाखल करायला तब्बल ६ वर्षांचा कालावधी का लागला? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

Web Title : सांगली बैंक कर्मचारियों ने फसल बीमा निधि का गबन किया; ₹3.1 मिलियन की धोखाधड़ी

Web Summary : सांगली जिला बैंक के चार कर्मचारियों पर 2014-2018 के बीच फसल बीमा निधि से ₹3.1 मिलियन के गबन का मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी में किसानों के फसल बीमा के लिए धन की हेराफेरी शामिल थी, जिससे ऑडिट निरीक्षण पर सवाल उठते हैं।

Web Title : Sangli Bank Employees Embezzle Crop Insurance Funds; ₹3.1 Million Fraud

Web Summary : Four Sangli district bank employees are booked for misappropriating ₹3.1 million from crop insurance funds between 2014-2018. The fraud involved siphoning funds meant for farmers' crop insurance, raising questions about audit oversight.