आतापर्यंतच्या टोल वसुलीचा हिशेब द्या

आयुक्त : महापालिकेचे ‘एमएसआरडीसी’ला पत्र

कोल्हापूर : शहरात ३० टक्क्यांपेक्षा कमी टोलवसुली होत आहे. त्यामुळे अपूर्ण कामे करण्यास ‘आयआरबी’ कंपनीने असमर्थता दर्शविली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘आयआरबी’ची २५ कोटींची अनामत रक्कम जप्त करण्याची हालचाल महापालिकेने सुरू केली. आज, शुक्रवारी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे टोलचा संपूर्ण हिशेब देण्याची मागणी करीत दुसरा दणका दिला. या आधारे टोलवसुलीतून नुकसान होत असल्याचा ‘आयआरबी’चा दावा फोल ठरविण्याचा महापालिकेचा इरादा आहे. एकात्मिक रस्तेविकास प्रकल्पातील करारानुसार प्रलंबित व अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे १ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महापालिकेने पत्राद्वारे ‘आयआरबी’ला कळविले होते. ही मागणी फेटाळत ‘आयआरबी’ने उद्दिष्टापेक्षा ३० टक्क्यांनी कमी टोलवसुली होत आहे. कृती समितीचे आंदोलन व नागरिकांतील रोष यांमुळे कामे करण्यास अडचणी येत आहेत. शहरातील या अपूर्ण कामांचा दर चार वर्षांपूर्वीच्या ‘डीएसआर’नुसार आहे. त्यामुळे रंकाळा-जुना वाशीनाक्यासह इतर कामे करणे सध्या तरी अशक्य असून, ही अपूर्ण कामे कंपनीने केलेल्या जादा कामाच्या खर्चातून महापालिकेनेच करावीत, असे ‘आयआरबी’ व्यवस्थापनाने १७ आॅक्टोबर २०१४ च्या पत्राद्वारे कळविले आहे. यानंतर महपालिकेने चार दिवसांपूर्वी नगरविकास सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याकडे ‘आयआरबी’ ची २५ कोटींची अनामत रक्कम जप्त करण्याची विनंती केली होती.शहरात टोलवसुली सुरू झाल्यापासून आजअखेर किती वाहने शहरात आली व गेली, ‘आयआरबी’ने किती टोलवसुली केली, याचा सर्व हिशेब व माहिती देण्याची विनंती आयुक्तांनी रस्ते महामंडळाकडे केली आहे. महामंडळाने खरी व वेळेत माहिती दिल्यास ३० टक्केच टोलवसुली होत आहे, हा ‘आयआरबी’चा मुद्दा खोडून २५ कोटी अनामत रक्कम जप्तीचा मार्ग खुला होणार आहे. आयुक्तांच्या या दणक्याने ‘आयआरबी’ला शहरातील उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. (प्रतिनिधी)आठवड्यात दुसरा दणका‘आयआरबी’ची अनामत रक्कम जप्त करण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. आता टोलवसुलीच्या हिशेबाच्या आधारे ‘आयआरबी’ला खोटे पाडण्याचा डाव महापालिकेने आखला आहे. टोलमुक्तीबाबत राज्य शासनाकडून हालचाली झाल्यास प्रकल्पाची किंमत ठरविण्यासाठीही याचा उपयोग होणार आहे. या प्रशासकीय खेळीमुळे आयआरबीची गोची होणार असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.