खोकीधारकांना ८७ वर्षांची हमी

धोरणात्मक त्रुटी : २९ वर्षांचा करार; २३ गाळ्यांच्या प्रकरणात अपिलाऐवजी कायम करारपत्र

अविनाश कोळी - सांगली - गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला खोकी पुनर्वसन कराराचा वाद आता संपुष्टात आला आहे. महापालिकेने २९ वर्षांचा करार केला असून पुन्हा तीनवेळा कराराचे नूतनीकरण करून ८७ वर्षांची हमी देण्यात आली आहे. २३ गाळेधारकांशी महापालिकेने कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा करार केला आहे. भाडेपट्टी, करारपत्र आणि पुनर्वसनाबाबत ठोस धोरण निश्चित नसल्याने भविष्यात खोकी पुनर्वसनात अडचणी होण्याची चिन्हे आहेत. येथील जुन्या स्टेशन चौकात महापालिकेचे ४२0 गाळे उभारण्यात आले आहेत. एका इमारतीमधील गाळ्यांचे पूर्ण वाटप झाले असले तरी, दुसऱ्या इमारतीमधील गाळ्यांचे वाटप अद्याप झालेले नाही. गाळेवाटप आणि पुनर्वसनाच्या धोरणात महापालिकेने अनेक चुका केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याबाबत नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तरीही याबाबत कोणतेही धोरण निश्चित झाले नाही. खोकीधारकांनी कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची मागणी केली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार ९९ वर्षांचा करार करता येत नसल्याची अडचण महापालिकेने सांगितल्यानंतर खोकीधारकांनी गाळे २९ वर्षांच्या कराराने देण्याची मागणी केली. त्यावरही बराच संघर्ष झाला. आता २९ वर्षांचे करारपत्र करतानाही त्यात अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. भाडेपट्टी आणि घरपट्टी अशा दुहेरी कराचा बोजा खोकीधारकांवर लादू नये, म्हणून सभेत चर्चाही झाली होती. प्रत्यक्षात त्याबाबतचे स्पष्ट धोरण अजूनही निश्चित केलेले नाही. वार्षिक किंवा पंचवार्षिक भाडेवाढ होणार का, ती किती असेल, हस्तांतर करण्यास परवानगी मिळणार का, असे अनेक प्रश्न अजूनही निरुत्तरीत आहेत. सभागृहात चर्चेची औपचारिकता पार पाडण्यात आली आहे. धोरणांच्या अधांतरी झुल्यावर गाळेधारक आणि महापालिका झुलत आहे.

अपीलच केले नाही
स्टेशन चौकातील २३ खोकीधारकांनी गाळे कायमस्वरुपी मिळावेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेने या प्रकरणात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला होता. तरीही खोकीधारकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी अपिलाची संधी असतानाही महापालिकेने अपील न करता त्यांच्याशी कायमस्वरुपी करारपत्र केले. दुसरीकडे अन्य जवळपास चारशे खोकीधारक कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची मागणी करत असताना, त्यांना झिडकारण्यात आले. आता समान न्याय तत्त्वावर अन्य खोकीधारकही न्यायालयात जातील म्हणून २९ वर्षांचा करार करताना ८७ वर्षांची तोंडी हमी त्यांना देण्यात आली आहे.


गाळेवाटपातही घाटा
सांगलीच्या स्टेशन चौकातील दुसऱ्या इमारतीमधील गाळेवाटपाचा निर्णय होऊनही त्यांचा ताबा लाभार्थ्यांना दिला नाही. त्यामुळे वर्षभर कर गोळा होऊ शकला नाही. यातही प्रशासकीय बेशिस्तपणाच दिसून आला. खोकी प्रश्नावर इतका गोंधळ होऊनही याप्रकरणी कोणतेही ठोस धोरण घेतले गेले नाही. त्यामुळेच भविष्यात खोकीधारकांना आणि महापालिकेला धोरणातील त्रुटींचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

ज्या अधिकाऱ्यांमुळे २३ गाळ्यांचा हक्क महापालिकेला गमवावा लागला, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. कायदा विभाग असतानाही अपील न करता महापालिकेने संबंधित गाळेधारकांशी करारपत्र केले आहे. समान न्याय तत्त्वावर अन्य खोकीधारकही कायमस्वरुपी पुनर्वसनाबाबत आग्रही राहू शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात आणखी मोठ्या प्रश्नाला महापालिकेस तोंड द्यावे लागेल.
- गौतम पवार, नगरसेवक