आरटीईनुसार प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर फौजदारी

सतीश लोखंडे : विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे मुख्याध्यापकांनी हमीपत्र द्यावे

सांगली : आरटीई कायद्यानुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक खासगी, अनुदानित मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळांनी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला पाहिजे. याप्रमाणे प्रवेश दिल्याचे हमीपत्र आठ दिवसात मुख्याध्यापकांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करावे. यामध्ये त्रुटी आढळून आल्यास संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिला आहे.
खासगी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेला नाही, अशा तक्रारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन लोखंडे यांनी आज (सोमवारी) माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांनी आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत का? हे तपासण्याचे आदेश दिले, यावेळी लोखंडे बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक शाळांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला पाहिजे. तरीही इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत, ही गंभीर बाब असून, असे प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच संस्थेची मान्यताही रद्द करण्यात येणार आहे. म्हणून प्रत्येक शाळेतील मुख्याध्यापकांनी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावासह हमीपत्र आठ दिवसात माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करावे. यामध्ये त्रुटी आढळणाऱ्या शाळांवर आणि मुख्याध्यापकांवर आरटीई कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही लोखंडे यांनी सांगितले. दरम्यान, वकिलांचा सल्ला घेऊन माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

मान्यता रद्द होऊ शकते
शाळांनी एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के प्रवेश वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिला नसेल, तर संबंधित शाळेची मान्यता रद्दचा अधिकार शासनाला आहे. त्यानुसार त्या शाळांवर कारवाई होईल, असे लोखंडे यांनी सांगितले.