स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून बोरगावची घटना दुर्लक्षित..!

दलितांचा मतांपुरता कळवळा : ‘समाजकल्याण’ करणार पाच लाखांची मदत

तासगाव : बोरगाव (ता. तासगाव) येथे दलित समाजातील वामन न्यायनिर्गुणे यांचा खून होऊन तीन दिवस झाले. या घटनेचा पुरोगामी संघटनांकडून निषेध व्यक्त झाला. मात्र आमदार, खासदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींकडून ही घटना दुर्लक्षितच राहिली आहे. लोकप्रतिनिधींना दलितांचा कळवळा केवळ मतांपुरताच असल्याचे मत सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. शिवसेना आमदार आणि भाजपचे खासदार या गावाशी संबंधित असूनही त्यांच्याकडून याप्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेतली गेली नाही. सवर्ण समाजातील तरुणांनी केलेल्या मारहाणीत बोरगाव येथील दलित समाजातील वामन न्यायनिर्गुणे यांचा मृत्यू झाला. ‘लोकमत’ने या घटनेचे ‘आॅन दि स्पॉट रिपोर्टिंग’ केल्यानंतर समाजातील सर्व स्तरांतून या घटनेबाबत संताप आणि निषेध व्यक्त झाला. अनेक सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायनिर्गुणे यांच्या कुटुंबिंयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. मात्र बोरगावशी संबंधित असणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांनी मात्र या घटनेची साधी दखलही घेतली नाही. लोकप्रतिनिधी, राजकारण्यांकडून दलितांवर अन्याय, अत्याचार होत असताना दखल घेतली जात नाही. मात्र निवडणुका आल्या की केवळ मतांचे राजकारण करण्यासाठी दलितांबाबत पोकळ कळवळा दाखवला जातो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पुरोगामी संघटनांतून व्यक्त झाली. वामन न्यायनिर्गुणे यांचा खून झाल्यानंतर पोलिसांनी अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर विशेष जिल्हा समाजकल्याण विभागाने या घटनेची तात्काळ दखल घेतली असून, शासकीय निमयानुसार सर्व मदत तात्काळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायनिर्गुणे यांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांची मदत करण्यात येणार असून, दोन दिवसांत शासन आदेशानुसार ७५ टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. न्यायालयात गुन्हा सिध्द झाल्यानंतर उर्वरित २५ टक्केमदत देण्यात येणार असल्याची माहिती समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवडे यांनी दिली. तालुकास्तरावर समितीचा निर्णय केव्हा? अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांवरील अन्याय निवारणासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. अशाच पध्दतीची तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती तालुकास्तरावर स्थापन करण्याबाबतची शिफारस अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष थुल यांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र त्यांची शिफारस अद्यापही शासन दरबारी धूळ खात पडून आहे. अशी समिती तालुकास्तरावर असती, तर न्यायनिर्गुणेंना जीव गमवावा लागला असता का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, तालुकास्तरावरील समिती तात्काळ व्हावी, अशी मागणी होत आहे.