Aadhaar Card Update: साहेब, ‘बारकोड’साठी आता २५ वर्षांनी पुन्हा लग्न करू काय ?; शिराळ्यातील दाम्पत्य हतबल

आधार दुरुस्तीसाठी ‘बारकोड’ विवाह प्रमाणपत्राची अट 

विकास शहा

शिराळा : ‘साहेब, आधार कार्डवरची जन्मतारीख दुरुस्त करायचीय, पण त्यासाठी तुम्ही बारकोड असलेलेच विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मागत आहात. आमचं लग्न पंचवीस वर्षांपूर्वी झालंय. आता ते प्रमाणपत्र कुठून आणायचं? काय आता आम्ही पंचवीस वर्षांनी पुन्हा लग्न करू काय? असा हतबल सवाल शिराळ्यातील एका दाम्पत्याने प्रशासनाला विचारला आहे.

निमित्त ठरलं आधार कार्डमधील जन्मतारखेची किरकोळ चूक. मात्र, ही चूक दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया या दाम्पत्यासाठी मनस्तापाचा डोंगर ठरली आहे. आधार कार्डमधील त्रुटी, जसे की नाव, जन्मतारीख, किंवा पत्ता दुरुस्त करताना सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी धावपळ आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना सुशिक्षित व्यक्तींची होणारी दमछाक शिराळ्यातील या घटनेने पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

शिराळ्यातील एका महिलेच्या आधार कार्डवर जन्मतारखेत चुकीच्या सालाची नोंद झाली होती. ही दुरुस्ती करण्यासाठी त्या आधार केंद्रावर गेल्या असता, त्यांना जन्माचा मूळ दाखला आणि ‘बारकोड’ असलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मागण्यात आले. या दाम्पत्याकडे पंचवीस वर्षांपूर्वी विवाह केल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र होते, मात्र त्यावर बारकोड नव्हता. आधार केंद्राने स्पष्ट सांगितले की, ‘बारकोड’ असलेले नवीन प्रमाणपत्रच लागेल, अन्यथा दुरुस्ती होणार नाही. आता नवीन प्रमाणपत्र मिळवायचे कसे? आणि त्यासाठी पुन्हा लग्न करायचे का, असा प्रश्न या दाम्पत्यापुढे उभा राहिला आहे.

सॉफ्टवेअरच उपलब्ध नाही!

यावर तोडगा काढण्यासाठी या दाम्पत्याने उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. तेथे बारकोड असलेले प्रमाणपत्र मिळेल का, अशी विचारणा केली. मात्र, रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक तथा जन्म-मृत्यू उपमुख्य निबंधक कार्यालयाचे एक पत्रच दाखवले. या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आधार कार्डवरील नावात बदल करण्यासाठी ऑनलाइन व बारकोड असलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मागितले जात आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात विवाह नोंदणीसाठी शासनाचे कोणतेही अधिकृत सॉफ्टवेअर अद्याप कार्यरत नाही. सदर सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू असून, ते टेस्टिंग करून कार्यक्षेत्रात देईपर्यंत ऑनलाइन किंवा बारकोड असलेले प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही.’ काही महानगरपालिका किंवा नगर परिषदांनी स्वतःच्या निधीतून असे सॉफ्टवेअर तयार केले असण्याची शक्यता असली तरी राज्यस्तरावर अशी कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे या पत्रातून स्पष्ट होते.

नागरिकांनी करायचे काय?

एकीकडे आधार दुरुस्तीसाठी ‘बारकोड’ अनिवार्य केले जात आहे, तर दुसरीकडे ते देणारी यंत्रणाच शासनाकडे उपलब्ध नाही. या दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या नागरिकांनी आता काय करावे? आधार दुरुस्त करण्यासाठी नवीन लग्न करावे, की बारकोडची सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत वाट पाहावी? असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.