गणवेशासाठी यंदा होणार सत्वपरीक्षा

सर्वशिक्षा अभियान : अनुदान मंजूर नसल्यामुळे उभा ठाकला प्रश्न

रत्नागिरी : सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजना राबवण्यात येते. मात्र, यावर्षी अद्याप संपूर्ण निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश कसे द्यायचे, हा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गणवेश वितरण प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शासनाकडून इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थिनी तसेच एससी व एन. टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वर्षाला दोन गणवेश देण्यात येतात. जिल्ह्यातील लाभार्थींची संख्या ७६ कोटी ४३८ इतकी आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ४०० रूपये याप्रमाणे शासनाकडून ३ कोटी १५ लाखांच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. गतवर्षी शासनाकडून जिल्हा परिषदेकडे तीन टप्प्यात निधी प्राप्त झाला होता.
जिल्हा परिषदेकडे आलेला निधी संबंधित शाळांकडे वर्ग केला जातो. शालेय व्यवस्थापन समितीतर्फे गणवेश शिवून घेण्यात येतात. मात्र, यावर्षी अद्याप निधी मंजूर न झाल्यामुळे गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश वितरणाची दरवर्षी घोषणा करण्यात येते. मात्र, शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दरवर्षीच ती बारगळते. गतवर्षी शासनाने तीन टप्यात निधी दिल्यामुळे जिल्हास्तरावर शिल्लक असलेल्या अनुदानातून लाभार्थी विद्यार्थ्याला किमान एक गणवेश मिळावा, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, यावर्षी शिल्लक अनुदानातून गणवेश देण्यात यावेत, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केंद्राकडून वार्षिक आराखडा मान्यता नसल्यामुळे हा निधी बारगळला असल्याचे दिसून येते.
यावर्षीसुध्दा ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार हे निश्चित आहे. कारण शालेय व्यवस्थापन समिती गणवेशासाठी ठेका देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मापाप्रमाणे शिवून घेते. अनेक शाळा तयार गणवेश खरेदी करणे उचित समजतात. मात्र, एकाच वेळी जिल्ह्यातील सर्व शाळांची मागणी असल्याने संबंधित ठेकेदारांकडून वेळेवर पूर्तता केली जात नाही. किमान महिना, दीड महिना लागतो.
शासनाकडून विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी शालेय निधी खर्च करण्यात येत असताना त्यामध्ये दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येते. एकूणच वार्षिक परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या कळून येते. त्याप्रमाणे गणवेश निधी मंजूर करून वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवीन गणवेशाचा लाभ मिळू शकेल. (प्रतिनिधी)