Ratnagiri: घरी जेवण बनवण्यासाठी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, तरुणाला २० वर्षे सक्तमजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2026 16:44 IST2026-01-21T16:42:51+5:302026-01-21T16:44:37+5:30
पीडिता ६ महिन्यांची गरोदर राहिल्याची बाब तिच्या नातेवाइकांच्या लक्षात येताच त्यांनी लांजा पोलिस स्थानकात फिर्याद दिली हाेती

Ratnagiri: घरी जेवण बनवण्यासाठी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, तरुणाला २० वर्षे सक्तमजुरी
रत्नागिरी : शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला घरी जेवण बनवण्यासाठी बोलावून तिच्यावर जबरदस्तीने वारंवार अत्याचार केल्याचा प्रकार सन २०२२ मध्ये लांजा तालुक्यात घडला हाेता. या घटनेत पीडिता ६ महिन्यांची गरोदर राहिली हाेती. याप्रकरणी आराेपीला न्यायालयाने मंगळवारी २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
साहिल दत्ताराम मसणे (वय २१) असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत कोणाला सांगितले, तर ठार मारण्याची धमकीही त्याने दिली होती. दरम्यान, पीडिता ६ महिन्यांची गरोदर राहिल्याची बाब तिच्या नातेवाइकांच्या लक्षात येताच त्यांनी लांजा पोलिस स्थानकात फिर्याद दिली हाेती. याप्रकरणी तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक तेजस्विनी पाटील यांनी भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३७६, ३७६ (फ), ३७६ (जे), ३७६ (एन), ५०६ सह लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४,६,८,१२ प्रमाणे गुन्हा दाखल दाखल केला होता.
या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड. मेघना नलावडे यांनी ११ साक्षीदार तपासत युक्तिवाद केला. त्यांचा युक्तिवाद जिल्हा सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांनी ग्राह्य मानला. त्यांनी आरोपीला ३७६ (फ) मध्ये १० वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, ३७६ मध्ये २० वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, ३७६ (जे), (एन) मध्ये १० वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार दंड, ५०६ मध्ये १ वर्ष शिक्षा व ५०० रुपये दंड, पोक्सो कायद्यांतर्गत (४) नुसार २० वर्ष सक्तमजुरी व २ हजार दंड (५), (६) मध्ये २० वर्षे सक्तमजुरी २ हजार दंड (८) मध्ये ३ वर्षे शिक्षा व ५०० रुपये दंड, कलम (१२) नुसार १ वर्ष शिक्षा व ५०० रुपये दंड, अशी एकूण २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ११,५०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या दंडातील ७ हजार रुपये पीडितेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विनंती नामंजूर
हा गुन्हा घडला त्यावेळी आराेपी २१ वर्षांचा असल्याने त्याच्या वकिलांतर्फे न्यायालयात त्याला अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ (६) ची सवलत मिळावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, आरोपीने केलेला गुन्हा हा गंभीर व घृणास्पद असल्यामुळे त्याची विनंती न्यायालयाने नामंजूर केली.