आगीचा धोका टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून उद्योजकाने सादर केलेला उपाययोजनांचा प्रस्ताव अग्निशमन विभागाकडून मंजूर केला जातो. यासाठी या विभागाने मान्यता दिलेल्या या विषयातील तज्ज्ञ संस्थांमार्फत प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे असते.
या सर्व विवेचनावरून असे दिसून येईल की, शासनाचे सर्व विभाग नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनातील प्रगती आणि त्याचा वेग याच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या-त्या क्षेत्रातील शासनमान्य संस्थांनी तयार केलेल्या प्रोजेक्ट रिपोर्टवर भरवसा ठेऊन परवाने दिले जातात. एखाद्या नवीन उत्पादनाचे संशोधन त्या-त्या उद्योगाने केलेल्या आर एन्ड डीप्रमाणे होते. आपापल्या वकुबानुसार तो-तो उद्योग तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ नेमतो.
विविध परवान्यांसाठी ज्या मान्यताप्राप्त संस्था रिपोर्ट देतात त्यांना या व्यवसायात टिकण्यासाठी बहुतांशवेळा प्रस्ताव बनवताना उद्योजकाला झुकते माप द्यावे लागते. एकतर परवाना देणाऱ्या शासकीय यंत्रणांकडे त्या-त्या संशोधनावर अभ्यास असलेले शास्त्रज्ञ प्रत्येकवेळी उपलब्ध नसतात व त्यामुळे मान्यताप्राप्त संस्थांकडून मिळालेल्या रिपोर्टवर नेमून दिलेल्या निकषांप्रमाणे निर्णय घेऊन परवाना द्यावा किंवा नाकारावा लागतो. अनावधानाने किंवा सिस्टीममुळे राहिलेल्या त्रुटीतून संपूर्ण औद्योगिक सुरक्षाच काहीवेळा पणाला लागते व त्यातून अपघात घडतात. एक तरी परवाना देणारी संस्था प्रकल्प अहवाल तपासल्यावर प्रकल्प सादर करणाऱ्या तज्ज्ञ संस्थेला सदर प्रकल्प सुरक्षा, आरोग्य व पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून कसोटीवर उतरणारा आहे किंवा कसे याची विचारणा करते का? याचे उत्तर नाही असेल तर ही बाब अधिकच गंभीर आहे.
सुमारे पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने उन्नत महाराष्ट्र योजना सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत काही मान्यताप्राप्त संस्थांना शासनाच्या विविध विभागात त्या-त्या विषयातील मान्यताप्राप्त तज्ज्ञ संस्थांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे अधिकार आहेत. आयआयटी, मुंबईचे प्रमुख या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आयआयटी, व्हीजेटीआय, रायगडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ, लवेल येथील जीआयटीसारख्या महाराष्ट्रातील नामांकित संस्थांना असे ऑडिट करण्यास शासन मान्यता आहे. यामध्ये संस्थेने निवडलेले त्या-त्या शाखेचे विद्यार्थी शासकीय संस्थेने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाचा अभ्यास करतात. त्यांचे शिक्षक (गाईड) त्यांना मार्गदर्शन करतात. या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला अहवाल त्यातील त्रुटी व सुचवलेल्या सुधारणांसह परवाना देणाऱ्या संस्थांनी स्वीकारावा लागतो.
चाैकट
१. घरडा केमिकल्समध्ये नुकत्याच झालेल्या अग्निप्रलयावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, अशा दुर्घटना भविष्यात घडू नयेत म्हणून उद्योगांचे परवाने देण्याकामी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अहवाल वगैरे तपासणीसाठी आय. सी. टी. / आय. आय. टी. / व्ही. जे. टी. आय.सारख्या संस्थांना काम देणे बंधनकारक करण्याचा त्यांचा मनोदय आहे.
चाैकट
२. त्यांचा मनोदय उन्नत महाराष्ट्र योजना वैकल्पिक न ठेवता सक्तीने अमलात आणण्याचा असू शकतो. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे उच्च विद्याविभूषित संशोधकांकडून या महत्त्वपूर्ण विषयावर उद्योग जगताला वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन मिळेल व असे अपघात भविष्यात टळतील. या सरकारमान्य संस्थांनाही औद्योगिकरणाच्या सकारात्मक प्रक्रियेत आपल्या संशोधनाचा वापर करता येईल.
चाैकट
आरोग्य सुविधा हव्यात
सध्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर किती रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रांकरिता बर्न हॉस्पिटल, ईएसआय हॉस्पिटल कार्यान्वित आहेत, हे ही पडताळून पाहावे लागेल.