'जलजीवन मिशन'चे थकले १०० कोटी, मिळाले अवघे १८ कोटी, रत्नागिरीत कंत्राटदारांची देयके देताना अधिकाऱ्यांची कसरत

निधीबाबत प्रत्येक विभागात बोंबाबोंब

रत्नागिरी : शासनाकडून मिळणारा अपुरा निधी अधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनच्या कंत्राटदारांची १०० कोटींची देयके थकली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाने केवळ १८ कोटी ३८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून ठेकेदारांच्या देयकांची रक्कम देताना अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे.

शासनाकडून विकास कामांसाठी निधीत देताना आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे सर्वच विभागातील शासकीय कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. वारंवार मागणी करूनही मिळणारा निधी अतिशय तुटपुंजा असल्याने अधिकाऱ्यांची डाेकेदुखी वाढली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनची कामे केली जात आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच गावांमध्ये ‘हर घर जल’ या माध्यमातून घराघरात नळाद्वारे किमान माणसी ५५ लीटर गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

ठेकेदारांनी स्वत:च्या खिशातून खर्च करून सुमारे १०० कोटींची कामे केली आहेत. मात्र, शासनाकडून निधीच येत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली आहेत. शासनाकडून निधी देण्यास विलंब होत असल्याने या अभियानाला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, निधी नसल्याने कामे करायची कशी, असा प्रश्न ठेकेदारांना सतावत आहे.

प्रकल्प कधी पूर्ण होणार

जलजीवन मिशन हा शासनाचा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. घराघरात नळ कनेक्शन नेऊन प्रत्येक कुटुंबाला पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा प्रकल्प २०२० पासून जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. मात्र, अपुऱ्या निधीमुळे या प्रकल्प पूर्ण कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

निधीबाबत प्रत्येक विभागात बोंबाबोंब

शासनाने निधी देण्याबाबत आखडता हात घेतला आहे. एनआरएचएम, कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी तसेच इतर विभागातही कंत्राटी काम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानधन तीन-तीन महिने थकीत असल्याने सर्वत्र ओरड सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या नुसत्या ऑनलाइन बैठका घेऊन विकास कामांचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांच्या देयकांसाठी निधीच दिला जात नसल्याची ओरड सुरू आहे.

• एकूण योजना - १,४३२
• कार्यारंभ आदेश - १,४२८
• कामे पूर्ण - ५३६
• आर्थिक तरतूद - १,१५३ कोटी
• झालेला खर्च - ५९० कोटी
• थकीत देयके - १०० कोटी