रमाई आवास योजनेतील ‘घरकुलां’चा निधी नाही

योजनेला ‘अर्थ’ नाही : गरिबांची घरे उभी राहण्यात अडचणी; अनेक बांधकामे अपूर्ण

रत्नागिरी : शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेंतर्गत ‘घरकुलांचा’ निधी प्राप्त झाला नसल्यामुळे लाभार्थींची फरपट होत आहे. बहुतांश ठिकाणी घरकुलांचे बांधकाम निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहे. शासनाकडून मागासवर्गीयासांठी विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांकडून रमाई आवास योजनेसाठी प्रस्ताव मागवण्यात येतात. या योजनेंतर्गत नेवरे येथील चार लाभार्थींचे ‘घरकूल’ योजनेसाठी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थींनी सप्टेंबरमध्ये घरकुलांचे काम सुरू केले. एका घरकुलासाठी एक लाख रूपये खर्च केला जातो. पैकी पाच हजार लाभार्थीचे तर ९५ हजार रूपये शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. नोव्हेंबरमध्ये संबंधित लाभार्थींना ग्रामपंचायतीतर्फे निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला. चार लाभार्थींना प्रत्येकी ३५ हजार रूपये याप्रमाणे पैसे देण्यात आले. पहिला हप्ता मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थींनी घराच्या चौथऱ्याचे बांधकाम पूर्ण केले. त्याची छायाचित्र काढून ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आली. नजीकच्या काळात पैसे मिळणारच आहेत, त्यामुळे सुरू असलेले काम न थांबवता काही लाभार्थींनी भिंतीचे कामही सुरू केले आहे. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे बांधकाम रखडले आहे. गेल्या तीन महिन्यात शासनाकडून रमाई आवास योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी सातत्याने ग्रामपंचायतीमध्ये फेऱ्या घालत आहेत. ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समितीकडे संपर्क साधण्यात येत आहे. मात्र, पंचायत समितीकडे अद्याप निधी प्राप्त झाला नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास वितरीत केला जाईल, असेही सांगण्यात येत आहे. वास्तविक घरकूल योजनेसाठी प्रस्तावांची निवड निकषानुसार केली जाते. गोरगरीब मंडळींना घरकुलासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु अशा प्रकारे निम्यापेक्षा कमी निधी पहिला हप्ता म्हणून वितरीत केला जात असेल, तर उर्वरित निधीचे काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. पूर्ण निधी उपलब्ध झाला नसेल तर वरिष्ठ पातळीवरून ग्रामपंचायतींना सूचना देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून गोरगरीब जनतेला त्याचा त्रास झाला नसता. घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरीब लाभार्थींना अपूर्ण बांधकाम असलेल्या घराकडे पाहून अश्रू गाळावे लागत आहेत. शिवाय शासनाच्या गलथान कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. माता रमाई आवास योजना संपूर्ण जिल्हाभर राबवण्यात येते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी याबाबत पाठपुरावा करून लाभार्थींना उर्वरित निधी मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात येतआहे. हा निधी जर लवकर उपलब्ध झाला नाही तर अडचणीत भरच पडणार आहे. (प्रतिनिधी)