ग्रामीण यात्रास्थळांचा विकासाला खीळ

अजय बिरवटकर : लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा न केल्याचा परिणाम

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी नियोजन समितीकडे निधी मागणीसाठी वेळीच पाठपुरावा न केल्याने ग्रामीण यात्रास्थळांचा विकास ठप्प असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अजय बिरवटकर यांनी केला.पर्यटन विकासाकरिता शासनाने रत्नागिरी जिल्ह्याची निवड केली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने निधी द्यावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता आवश्यक असलेल्या निधीसाठीचे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी निधी मागणीचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठवलेला नाही. पलाकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा केली. प्रस्तावच न पाठवल्याने निधी देणे शक्य नसल्याचा खुलासा नियोजन अधिकाऱ्यांनी याच बैठकीत केल्याचे बिरवटकर यांनी सांगितले. पर्यटन विकासासोबत स्थानिक पातळीवरील रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी जिल्हा परिषदेतील अनागोंदी कारभारामुळे हुकल्याचा आरोप बिरवटकर यांनी केला.तेराव्या वित्त आयोगाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१५ला संपत आहे. जिल्हा परिषदेच्या चिपळूण, रत्नागिरी बांधकाम विभागाने २८ मे रोजी रस्ता डांबरीकरणाच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. ३० सप्टेंबरपर्यंत परिपूर्ण निविदा आॅनलाईन पद्धतीने स्वीकारल्या जाणार आहेत. तेराव्या वित्त आयोगाची मुदत याच दिवशी संपत असल्याने निधीअभावी रस्ता डांबरीकरणाचे कामही ठप्प होणार असल्याचे मत बिरवटकर यांनी व्यक्त केले. १५ मे ते १५ आॅक्टोबर या कालावधीत रस्ता डांबरीकरणाची कामे करु नयेत, असा निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास, जलसंधारण विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. मार्च महिन्यात निविदा प्रसिद्ध झाल्या असत्या, तरच आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वी रस्ता डांबरीकरणासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध झाला असता. उशिरा निविदा प्रसिद्ध करणाऱ्या बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांनी कारवाई करावी, अशी मागणी बिरवटकर यांनी केली. शेतकऱ्यांना अनुदानावर भात-बियाणे, खते उपलब्ध करुन दिली जातात. अधिकाऱ्यांनी निधी मागणीचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठवलेला नसल्याचे बिरवटकर यांनी उघड केले आहे. अनुदानासाठीचा निधी मंजूर न झाल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे, खतापासून वंचित राहावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अजय बिरवटकर यांनी लोकप्रतिनिधींवर तोफ डागली. पर्यटन विकासाचा जिल्हा जाहीर तरीही पाठपुरावा करण्यात कमी. शासनाने रत्नागिरी जिल्ह्याची निवड केल्याने ग्रामीण यात्रास्थळांचा विकास शक्य. विकासकामांसाठी पाठपुरावा कोण करणार.