परटवली ग्रामपंचायतीला दणका

माहितीचा अधिकार : विकासकामांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

रत्नागिरी : राजाराम सीताराम रहाटे यांना परटवली ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद व इतर योजनांमधून केलेल्या विकासकामांची माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती जनमाहिती अधिकारी यांनी द्यावी. २०११ ते २०१३ या दोन वर्षातील २०० पृष्ठांपर्यंतची माहिती नोंदणीकृत पोस्टाने विनामूल्य पुरवावी. पुढील माहिती आवश्यक शुल्क घेऊन पाठवावी, असे निर्देश राज्याचे माहिती आयुक्त (कोकण खंडपीठ) थॅँक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी दिले आहेत. रहाटे हे परटवली गावचे मूळ रहिवासी असून, सध्या ते कुर्ला, मुंबई येथे राहतात. २ मार्च २०१३ रोजी त्यांनी माहितीच्या अधिकारात चार मुद्द्यांच्या आधारे परटवलीत झालेल्या विकासकामांची माहिती मागितली होती. मात्र, रहाटे यांना उत्तरादाखल माहिती न पाठविता माहिती पाहण्याकरिता दोन महिन्यांनी कळविण्यात आले. रहाटे यांचे प्रतिनिधी विजय एस. कुर्ले कागदपत्रांच्या पाहणीस गेले असता त्यांना चांगली वर्तणूक देण्यात आली नाही, असा दावा राहाटे यांनी केला. माहिती सुस्पष्टरित्या मागितलेली असता दिली नाही म्हणून राहाटे यांनी प्रथम अपील जुलै २०१३मध्ये दाखल केले. मात्र, अपिलार्थी माहिती निरीक्षणास आले. परंतु प्रकृती बरी नसल्याचे सांगून ते निघून गेले, असे जनमाहिती अधिकारी यांचे म्हणणे होते.१० सप्टेंबर २०१४ रोजी दुसरे अपील दाखल केले. दुसरी सुनावणी २९ जून २०१५ रोजी झाली. त्यावेळी अपिलार्थी रहाटे यांचे प्रतिनिधी विजय कुर्ले तसेच जनमाहिती अधिकारी तथा परटवलीचे ग्रामसेवक पी. बी. आसवे, प्रथम अपिलीय अधिकारी व राजापूूर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) डी. पी. नाटेकर उपस्थित होते. एकूणच प्रकरणाबाबत युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर माहिती आयुक्तांनी रहाटे यांचे अपील अंशत: मान्य केले. एवढी विस्तृत माहिती देणे शक्य नाही. मात्र, परटवली ग्रामपंचायत लहान असल्याने जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी २०११ - १२ व २०१२ - १३ या दोन वर्षांची विकासकामांची माहिती रहाटे यांना २०० पृष्ठांपर्यंत माहिती अधिकारातील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत पोस्टाने विनामूल्य पुरवावी. उर्वरित माहिती शुल्क आकारून पुरवावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय माहिती आयोगाने दिला. (प्रतिनिधी)वेबसाईटवर परटवलीची माहितीच नाही...सन २०१०पासून संग्राम.को.इन या वेबसाईटवर ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणारा खर्च, राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची माहिती जनतेसाठी प्रसिध्द केली जात आहे, हा जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी केलेला दावा चुकीचा ठरला. या वेबसाईटवर आयोगाने तपासणी केली असता परटवली ग्रामपंचायतीची कोणतीही माहिती भरलेली नाही, असे आढळून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी येत्या १५ दिवसांत ही सर्व माहिती वेबसाईटवर भरण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत.