पोषण आहार शेडच्या खर्चाचा हिशोबच नाही

गुहागर तालुका : कीचनशेडमध्ये सुविधांची वानवा

असगोली : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत आहार शिजवून देण्याकरिता शासनाकडून उभारण्यात आलेल्या प्री फायबर कीचनशेडमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा नसल्याने या कीचनशेड बिनकामाच्या ठरत आहेत. त्यातच एका कीचनशेडमागे किती खर्च केला जातो, याची माहिती जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला नसल्याने धक्कादायक उत्तर देण्यात आले आहे.प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेतच आहार शिजवून देण्यासाठी शालेय पोषण आहार ही योजना शासनाने जाहीर केली. काही शाळांमधून ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून आहार शिजवण्याकरिता जागा उपलब्ध करुन दिल्या. मात्र, अन्य शाळांमधून आहार शिजवण्याची गैरसोय होत होती. याकरिता शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांकरिता कमीत कमी एक लाख, तर जास्तीत जास्त दोन लाखांचा निधी खर्च करुन सुसज्ज स्लॅबच्या इमारती उभारल्या. तसेच कमी पटसंख्येच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्री - फायबरच्या कीचनशेडचे छप्पर पत्र्याचे असले तरी चारही बाजूंनी प्री - फायबरच्या भिंती आहेत. ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना अशा प्रकारची कीचनशेड उभारली जात असून, या कीचनशेडमध्ये ओट्याची व्यवस्था नाही. परिणामी या भागातील शाळांमध्ये चुलीवरच हे अन्न शिजवले जात आहे. या शेडमध्ये चुलीवरचे जेवण केल्यास या शेडच्या चारी बाजूनी असलेल्या प्री - फायबर भिंती केव्हीही वितळू अथवा पेट घेवू शकतात. यामुळे ग्रामीण भागातील या कीचनशेड धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.यामुळे तालुका व जिल्ह्यातून या कीचन शेडना प्रखर विरोध झाला. तरीही शासनाने राज्यस्तरावर याचा ठेका नागपूर व ठाणे येथील ठेकेदाराला देऊन या प्री - फायबर कीचनशेड जिल्हा व तालुक्याच्या माथी मारल्या आहेत. ज्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी अन्न शिजवण्यासाठी व्यवस्था केली आहे, अशा ठिकाणीसुद्धा जबरदस्तीने उभारलेल्या या कीचनशेड बिनकामाच्या ठरत आहेत. काही शाळांमधून याचा वापर प्रयोगशाळांसाठीही केला जात आहे. या प्री-फायबर कीचनशेडचा कागदोपत्री आराखडा तालुका व जिल्हा शिक्षण विभगात आहे. मात्र, कीचनशेडसाठी किती खर्च होतो, याचे उत्तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनासुद्धा देता न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)