मत्स्यव्यवसाय विभागात होणार मेगा भरती; ४४० नवी पदनिर्मिती

मंत्री नितेश राणे : २००७ नंतर मत्स्य खात्यात प्रथमच कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध मंजूर

रत्नागिरी : राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारभार आणखी प्रभावी आणि वेगवान होणार आहे. शासनाने विभागाच्या कर्मचारी रचनेचा (आकृतिबंध) पूर्ण आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईल आणि विभागाची कामकाज क्षमता वाढेल. सुधारित आकृतिबंधानुसार, एकूण १ हजार ३९७ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात १ हजार ५९ नियमित पदे आणि ३३८ बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या आकृतिबंधाकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले होते. २००७ नंतर प्रथमच कर्मचारी भरती करण्याचा हा आकृतिबंध या खात्यात मंजूर झाला आहे.

मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याला मंजुरी दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या ११ डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. पूर्वी विभागात १ हजार ५० पदे मंजूर होती. त्यातील ८२ पदे २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. आता उरलेल्या ९६८ पैकी ११ पदे रद्द करून, ४४० नवीन पदे (३८० नियमित आणि ६० बाह्य स्रोत) मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे विभागाची एकूण मनुष्यबळ संख्या १ हजार ३९७ पर्यंत पोहोचली.

एकूण ३३८ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरणार

काही पदे बाह्य यंत्रणा किंवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतील. यात सहआयुक्त (२), विधी अधिकारी (१), वाहनचालक (५२), मत्स्यक्षेत्रिक (९९), शिपाई (१७०), सुरक्षा रक्षक (८) आदींचा समावेश आहे. अशी एकूण ३३८ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरली जातील. या पदांसाठी मासिक एकत्रित वेतन १५ हजार ते ७० हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. निरस्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देऊन, उर्वरित जागा बाह्य स्रोताने भरल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियमित पदांचा तपशील

शासनाने नियमित पदांना गट-अ, गट-ब (राजपत्रित आणि अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड असे वर्गीकरण केले आहे.
गट-अ (उच्च पदे) : आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (१), अतिरिक्त आयुक्त (१), सहआयुक्त (३), प्रादेशिक उपआयुक्त (७), कार्यकारी अभियंता (१) आदी. एकूण ६३ पदे.
गट-ब राजपत्रित : मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (६३), अंमलबजावणी अधिकारी (१९), प्रशासकीय अधिकारी (८) आदी. एकूण १०३ पदे.
गट-ब अराजपत्रित : अधीक्षक (२९), मत्स्यक्षेत्र निरीक्षक (१७), कनिष्ठ अभियंता (८) आदी. एकूण ८८ पदे.
गट-क : सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (३५३), वरिष्ठ लिपिक (१०७), कनिष्ठ लिपिक (२०१), मत्स्यक्षेत्र रक्षक (९२) आदी. एकूण ७९३ पदे.
गट-ड : मत्स्यालयपाल (९), नाईक (२) आदी. एकूण १२ पदे.

नवीन पदनिर्मिती; पदभरती होणार

नवीन पदनिर्मिती : ३८० नियमित नवीन पदे निर्माण करण्यात आली असून, ११ जुनी पदे रद्द करण्यात आली आहेत. रिक्त आणि व्यपगत पदे पुनरुज्जीवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कार्यालयीन बदल : ‘प्रकल्प व्यवस्थापक, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, दापचरी’ हे पद रद्द करून, तेथे मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी प्रमुख म्हणून काम पाहतील. काही अधिकाऱ्यांना आहरण संवितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
नवीन पदनामे : सहकार अधिकारी, सांख्यिकी सहायक आदी नवीन नावे देण्यात आली.
कार्यान्वयन : नवीन पदे टप्प्याने भरली जातील. हा निर्णय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील शेतकरी, मच्छीमार आणि संबंधित उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.