घर दुरुस्तीचे प्रस्ताव यापुढे तालुकास्तरावर!

योजना लागू : रत्नागिरीचा प्रादेशिक योजनेत समावेश

राजापूर : शासनाने ग्रामीण भागात भांडवली करमुक्त आकारणीचा निर्णय घेतला असताना आणि त्याबाबतची अंमलबजावणी सुरु असताना ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत पातळीवर घरांची बांधणी व दुरुस्ती याबाबतचे अधिकार गोठवत नगर रचनाकार विभागाच्या अहवालानुसार रत्नागिरी जिल्ह्याचा प्रादेशिक योजनेत समावेश झाला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ती योजना लागू झाली असून, यापुढे घर बांधणी, दुरुस्तीचे प्रस्ताव शासनाने नियुक्त केलेल्या तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहेत. यापूर्वी ग्रामीण भागात ग्रामपातळीवर नवीन घरांची बांधणी व त्याची दुरुस्ती याला झटपट परवानगी मिळत असे. त्यामुळे परवानगीसाठी फारश्या अडचणी येत नव्हत्या. मात्र, आता शासनाने ही प्रक्रिया किचकट केली आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार यापुढे ग्रामीण भागात घरांची बांधणी व दुरुस्ती यासाठीचे परवानगी अधिकार तालुका पातळीवर तहसीलदारपदाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.जिल्हाधिकारी तसेच नगर रचनाकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली याची अंमलबजावणी सुरु आहे. आता शासनाच्या धोरणानुसार गावाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमन १९६६च्या तरतुदीनुसार प्रारुप प्रादेशिक योजना किंंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिध्द करण्यात आली असेल, अशा कुठल्याही गावात कोणीही व्यक्ती महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २च्या खंड (१०)अंतर्गत त्या गावच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायतीची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कुठलीही इमारत उभारु शकणार नाही. संबंधित गावातील गावठाण क्षेत्रातील जमिनीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ९७ अन्वये नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय नगररचना अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतरच ग्रामपंचायतीकडून परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच संबंधित गावच्या अन्य क्षेत्रात जिल्हाधिकारी किंंवा त्यांचे अधिकार सुपूर्द करण्यात आलेल्या तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय संबंधीत ग्रामपंचायतीकडून बांधकामाला परवानगी मिळणार नाही, असे निर्देश दण्यात आले आहेत. ही प्रादेशिक योजना संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.आदेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले असून, या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांविरोधात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियममधील कलम ३९ व १४५ (१) अन्वये कारवाई करण्याचे निर्देश शासकीय पातळीवरुन देण्यात आले आहेत. याचा फटका आता ग्रामीण भागातील जनतेला बसणार आहे. कारण नवीन घरबांधणी असो वा दुरुस्ती यासाठी सहज परवानगी मिळणे यामुळे कठीण बनले आहे. (प्रतिनिधी)अधिसूचना : अपिलांची संधीनगररचना विभागाकडे पाठवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास विभागीय सहसंचालक, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील दाखल करता येणार आहे. शासनाने याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. नगररचनाकडे प्रस्तावसर्व ग्रामपंचायतींना यापुढे बांधकामाबाबत परवानगीसाठी आलेले सर्व अर्ज नगररचना विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठवावे लागतील.