लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : कोकणच्या हापूसची खरी ओळख पटवून देण्यासाठी फळावर आता ‘क्यू. आर.’ कोड लावला जाणार आहे. ‘क्यूआर’ कोडमुळे शेतकऱ्याची माहिती मिळणार आहे. कोकणच्या नावाखाली अन्य राज्यातील आंब्याची विक्री करून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या विक्रेत्यांना ‘क्यूआर’ कोडमुळे चाप बसणार आहे. कोकणातील आंबा बागायतदारांनी एका नव्या तंत्राचा वापर करून कोकणच्या हापूसची ओळख जपण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
मधुर स्वाद व अविट गोडीने परदेशी नागरिकांनाही भुरळ घातलेल्या हापूसची खरी ओळख पटविणे शेतकऱ्यांपुढे आव्हान निर्माण झाले होते. कोकणातील हापूसचे उत्पादन नैसर्गिक तर विक्री व्यवस्था मानवी दृष्टचक्रात अडकली आहे. हापूस हंगामात कर्नाटकातील आंबा तयार होत असल्याने कोकण हापूसच्या नावाखाली विक्री केली जात असे. किलोवर उपलब्ध होणारा हापूस खरेदी करून विक्रेते कोकण हापूस म्हणून विक्री करून मालामाल होत होते. यामुळे खऱ्या हापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व ग्राहकांची फसवणूक सुरू होती.
नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये येणारा आंबा ‘कोकण हापूस’ या नावाने विक्री केला जातो. कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेच्या वतीने भूषण नाबर यांनी ही समस्या मांडली होती. त्यांनीच या समस्येचा पाठपुरावा केला होता. कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होत असून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते.
परराज्यातून आलेला आंबा संबंधित राज्याचे व आंब्याच्या त्या -त्या जातीचे नाव लावून विक्री होत नसल्याचे आढळून आल्यास किंवा याबाबत तक्रार आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोकणातील आंबा बागायतदारांनी एकत्र येत हिंदू नववर्षाच्या मुहूर्तावर नवीन तंत्राचा प्रायोगिक स्तरावर वापर सुरू केला आहे.
‘क्यूआर’ कोड चा फायदा
क्यूआर कोड असलेले स्टिकर्स स्कॅन केल्यावर ग्राहकांना उत्पादकांचे नाव, गाव, जीपीएस लोकेशन यासारखी आवश्यक माहिती त्वरित उपलब्ध होणार आहे. देवगड, रत्नागिरी, रायगड, दापोली, मंडणगड, खेड, गुहागर, गणपतीपुळे, मालवण, वेंगुर्ला, अलिबागप्रमाणे कोकणातील कोणत्याही गावाचे नाव असणारा अस्सल व खात्रीशीर हापूस खरेदी करता येणार आहे.
ब्लाॅक चेनचा वापर
संस्था हापूस, अल्फान्सो शब्दांचा योग्य कायदेशीर वापर होण्यासाठी व या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय चेन्नई यानी चार संस्थांची कस्टोडियन (रक्षक) म्हणून नेमणूक केलेली आहे. भाैगोलिक निर्देशांकांसाठी शेतकरी, प्रक्रियाधारकांनी नोंदणी केल्यानंतर ‘जीआय’ प्रमाणपत्र देण्यात येते. आंब्याची शाश्वत शेती होण्यासाठी अस्सलतेची पडताळणी तपासण्यासाठी ‘ब्लाॅकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर संस्थेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोट घ्यावा
‘क्यूआर’कोडमुळे अस्सल हापूस ओळखला जाणार आहे. शिवाय ग्राहकांची होणारी फसवणूक व कोकणच्या शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होण्यास मदत होणार आहे.
- राजन कदम, बागायतदार