दापोली : महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक ठराव महाराष्ट्र सरकारने संमत करून घेतले. मराठा समाज, ओबीसी समाज व कैकाडी समाज यांना आरक्षण मिळण्यासंबंधी आवश्यक असणारे ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. परंतु, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा सरकारला विसर पडला असल्याची प्रतिक्रिया महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंचचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र आखाडे यांनी व्यक्त केली.
प्रसारमाध्यमांशी बाेलताना आखाडे म्हणाले की, मराठा, ओबीसी व कैकाडी समाजाच्या आरक्षणाला धनगर समाजाचा विरोध नाही. धनगर समाजाला घटनेने दिलेल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अमलबजावणी करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, ही धनगर समाजाची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे लेखी पत्र धनगर समाजाला दिले होते. त्यानंतर पाच वर्षे सत्ता भोगली, परंतु धनगर समाजाला आरक्षण दिले नाही. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यावेळेचे विरोधी पक्ष व आताचे सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी धनगरी वेशात विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले होते. हे सर्व महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिले आहे. विरोधी पक्षात असताना धनगर आरक्षणाची आठवण येते व सत्तेवर आल्यानंतर धनगर समाजाचा विसर पडतो, ही पद्धत मागील ३५ वर्षे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष राबवत आहेत, असा आराेप त्यांनी केला आहे.
ते म्हणाले की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अमलबजावणी करण्याचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करावा, जे आदिवासी समाजाला ते धनगर समाजाला त्या सर्व योजना व मागील १ हजार कोटी व चालू आर्थिक वर्षाचे १ हजार कोटी असे एकूण २ हजार कोटी धनगर समाजासाठी त्वरित उपलब्ध करून द्यावेत आणि आमदार निधीतून किंवा आपल्या सहकार्यातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किंवा राजे यशवंतराव होळकर यांचे स्मारक उभे करण्यात यावे, अशा तीन प्रमुख मागण्यांना अधिवेशनात वाचा फोडण्यासाठी धनगर ऐक्य परिषद महाराष्ट्र राज्य या संघटनेतर्फे महाराष्ट्रातील २२७ विद्यमान आमदार व काही वरिष्ठ मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, एकाही आमदाराने पावसाळी अधिवेशनात धनगर समाजाचा प्रश्न मांडला नाही. यावरून महाराष्ट्रातील सर्वच आमदारांची धनगर समाजाला न्याय देण्याची मानसिकता दिसून येत नाही, असेही आखाडे यांनी म्हटले आहे.