रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे दि. २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायालय, जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीमध्ये झटपट निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पंधरा हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत.
मागील लोकअदालतीमध्ये एकूण ७४८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन सुमारे ८ कोटी ३९ लाख एवढ्या रकमेचे वसुली वादांचे निवारण झाले होते. त्यानंतर येत्या २५ रोजी होणाऱ्या लोकअदालतमध्ये प्रलंबित आणि वादपूर्व प्रकरणांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. लोकअदालतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे, तसेच न्यायालयात दाखल न झालेली वादप्रकरणे त्वरित निकाली काढून वादाचे निवारण केले जाते. त्यामुळे वादावर करावा लागणारा खर्च, वकील फी, स्टॅम्प ड्यूटी आणि विशेष म्हणजे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा यांची बचत होते. लोकअदालतमध्ये झालेल्या निवाड्याला दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाएवढेच महत्त्व असल्यामुळे, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त फायद्याचे म्हणजे त्यावर अपील होत नसल्यामुळे वाद त्या ठिकाणी संपुष्टात येतो.
लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच वादपूर्व प्रकरणांमध्ये म्हणजे विद्युत कंपनी, विविध बँका, पतसंस्था यांचे थकीत बाकी येणेबाबतची दाखलपूर्व प्रकरणे, तसेच नगरपरिषद, ग्रामपंचायत यांचे विविध विभागांच्या थकीत रकमेबाबतची प्रकरणे, पोलीस ठाण्यातील अदखलपात्र गुन्हे, वाहतूक विभाग यांनी वाहनावर केलेली दंडात्मक कारवाई, त्याच्या वसुलीची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली आहेत. या प्रकरणांमध्ये लोकन्यायालयात निवाडा झाल्यास न्यायालयात दावे दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे बँका, वाहतूक शाखा, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत यांनी न्यायालयीन कामकाजासाठीचा खर्च वाचावा, यासाठी लोकअदालतीचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक पर्यायी वादनिवारणाचा विचार करीत असल्याचे दिसून येते.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण एम. क्यू. एस. एम. शेख व वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण आनंद सामंत यांनी लोकअदालतमध्ये सहभागाचे आवाहन केले असून, सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांसाठी २५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एक चांगली संधी चालून आली आहे. सामंजस्य आणि तडजोडीने वाद मिटविण्यासाठीच लोकन्यायालयाचा मार्ग निवडण्याचे आवाहन विधि सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.