सेफ्टीझोन सर्व्हेसाठी कंपन्यांचा शोध

नौदलाच्या आरक्षित सेफ्टीझोन परिसराच्या जागेची मोजणी हवाई सर्वेक्षणाव्दारे करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने संबंधित कामासाठी

उरण : नौदलाच्या आरक्षित सेफ्टीझोन परिसराच्या जागेची मोजणी हवाई सर्वेक्षणाव्दारे करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने संबंधित कामासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपन्यांचा शोध घेण्याच्या कामाला सुरूवात केली आहे. मात्र या हवाई सर्वेक्षणाच्या कामासाठी लागणारा खर्च कोण करणार याची चिंता महसूल अधिकाऱ्यांना सतावू लागली आहे.उरण तालुक्यातील केगाव, म्हातवली आणि शहरातील बोरी-पाखाडी महसुली गावांच्या हद्दीतील ५४९ सर्व्हेनंतर मधील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेकडो हेक्टर शेतजमिनी नौदलाने सेफ्टीझोनसाठी १६ मे १९९२ साली आरक्षित केल्या आहेत. त्यापैकी आवश्यक असलेली जमीन नौदलाने ताब्यात घेतली, तर उर्वरित जमिनी नौदलाने संपादन केल्या नसल्याने २२ वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या ताब्यातच आहेत. या जमिनींवर शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार घरे बांधली आहेत. केगाव, म्हातवली आणि शहरातील बोरी-पाखाडी महसुली गावांतील आरक्षित सेफ्टीझोनमधील घरांची संख्या साडेचार ते पाच हजारपर्यंत आहे. सेफ्टीझोनमधील आरक्षित जागा-जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा काही बिल्डर्सलॉबीने लावला होता. गरीब गरजूंच्या फसवणुकीला आळा बसावा या हेतूने २००९ साली माजी नगराध्यक्ष नगराजशेठ यांनी सेफ्टीझोनमधील ठरावीक जागा ताब्यात घेण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे हित आणि हक्कांना बाधा पोहचणार नाही याची दक्षता घेऊन ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत कारवाईचे आदेश दिले होते. या कारवाईचे आदेश देऊन मागील चार वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. (वार्ताहर)