येवलेंचा कारनामा नजरेत; तलाठ्यामुळे वाचली सरकारी जमीन, हेरले ऑफलाईन खरेदीखत, फेरफारचा अर्ज फेटाळला

खरेदीखत झाल्यानंतरही त्याचा अंमल फेरफारमध्ये न करता वरिष्ठांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणल्यानंतर सरकारी जमीन खासगी मालकाच्या नावे होण्यापासून वाचली आहे.

पुणे : बोपोडी येथील सरकारी मालकीची जमीन कुळमालकाच्या नावे लावण्याचा कारनामा तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी केल्याचा प्रकार जिल्हा प्रशासनात प्रशासनाच्या नजरेत आला. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. असाच प्रकार ताथवडे येथील सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्कात सरकारी विभागाचे नाव असतानाही जमिनीच्या विक्रीचा प्रकार सजग तलाठ्याच्या कृतीमुळे उघड झाला आहे. खरेदीखत झाल्यानंतरही त्याचा अंमल फेरफारमध्ये न करता वरिष्ठांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणल्यानंतर सरकारी जमीन खासगी मालकाच्या नावे होण्यापासून वाचली आहे.

या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर १९३० मध्ये हेरंब पंढरीनाथ गुपचूप यांचे नाव मालकी हक्कात आहे. मात्र, ही जमीन त्यानंतर १९५१ पर्यंत लष्कराच्या ताब्यात असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर १९५६ पर्यंत कोंबडी फार्म अर्थात पशुसंवर्धन विभाग असल्याचे वहिवाटी सदरी नोंद आहे तर फेरफार क्रमांक ६६८ नुसार इनाम वर्ग असलेली ही जमीन इनामातून कमी केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच २०२३ च्या मुळशी तहसीलदारांच्या निवाड्यात पशुसंवर्धन आयुक्तांकडे या जमिनीचा ताबा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या जमिनीचे साठेखत झाल्यानंतरही मुळशी तहसीलदाराने १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इतर हक्कांमध्ये आयुक्त पशुसंवर्धन असे नाव लावण्यात आले. शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी अशी नोंद घेतलेली आहे. या देशाविरोधात हेरंब गुपचूप यांचे वारस दिलीप गुपचूप यांनी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुळशी तहसीलदारांनी अर्जदारांना नोटीस न बजावता आदेश पारित केले. त्यामुळे तहसीलदारांनी अर्जदारांचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार मुळशी तहसीलदारांनी आपला पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला.

त्यानंतर या जमिनीचा व्यवहार १५ जानेवारी २०२५ मध्ये जुना अर्थात २०२३ चा सातबारा उतारा लावून करण्यात आला. त्यात इतर हक्कात पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याने खरेदीखत पूर्ण झाले. त्यानंतर फेरफार नोंदीसाठी ताथवडे येथील तलाठ्याकडे अर्ज करण्यात आला. मात्र, हा दस्त ऑनलाइन प्रणालीतून करण्याऐवजी ऑफलाईन झाला असल्याचे तलाठ्याच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तहसीलदारांच्या मान्यतेने फेरफार अर्ज फेटाळण्यात आला. परिणामी खरेदी खताचा अंमल प्रत्यक्ष सातबारावर न आल्याने ही सरकारी जमीन खासगी मालकाच्या घशात जाण्यापासून वाचली.