शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाजीरवाण्या पराभवानंतर LSG चे मालक संतापले; कॅप्टन KL Rahul ला झापताना दिसले, Video
2
Fact Check: भारतात ३०० दहशतवादी घुसणार असल्याचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खरंच बोलले? जाणून घ्या सत्य
3
नागपूर मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांसह ११ डॉक्टरांविरोधात गुन्हा, निष्काळजीपणाचा ठपका!
4
ना कोहली... ना रोहित...; ब्रायन लाराला वाटतं, हा युवा फलंदाज मोडू शकतो त्याचा 400 धावांचा रेकॉर्ड
5
Chandrayaan-3 नं इतिहास रचला; आता चंद्रासंदर्भात आली आणखी एक आनंदाची बातमी! जाणून घ्या, काय सापडलं?
6
सनरायझर्स हैदराबादने ९.४ षटकांत कुटल्या विजयी १६७ धावा, Mumbai Indians चे आव्हान संपुष्टात आणले
7
१६७ धावा, ९.४ षटकं, १६ चौकार, १४ षटकार! SRH चा चमत्कार, अभिषेक-ट्रॅव्हिस यांनी मोडला १६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम
8
शरद पवारांकडे पक्ष विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची खरमरीत टीका
9
माझे शब्दच हरवले आहेत, ही काल्पनिक फलंदाजी; बेक्कार हरल्यानंतर KL Rahul ला काहीच सूचेना
10
आमदाराच्या स्वीय्य सहाय्यकाच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी ट्रकचालकास अटक व सुटका
11
भारतीय अर्थव्यवस्था 8% दराने वाढणार; देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केला विश्वास
12
'इंडिया' आघाडी भ्रष्टाचारी; भाजपकडे नेता, नीती अन् विकासाचा कार्यक्रम तयार: अमित शाह
13
ट्रॅव्हिड हेडने कुटल्या १२ चेंडूंत ५८ धावा! अभिषेक शर्मासह ३६ चेंडूंत फलकावर चढवल्या १०७ धावा
14
महा-बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमबीए CET प्रवेश परीक्षा २९ मे रोजी; सुधारित वेळापत्रक जाहीर
15
भारताच्या लोकसंख्येत हिंदू 6 टक्क्यांनी घटले, मुस्लीम समाजाचा टक्का वाढला; सरकारी पॅनलनं केला 65 वर्षांचा अभ्यास
16
Air India ने 80 उड्डाणे रद्द केल्याबद्दल मागितली प्रवाशांची माफी; तिकीटाचे पैसेही परत करणार...
17
काँग्रेसची धुळधाण हीच खरी देशभक्ती; एकनाथ शिंदेंची संगमनेरात जोरदार टीका
18
मी दक्षिण भारतातील असून भारतीय दिसते; अभिनेत्रीचं सॅम पित्रोदांना चोख प्रत्युत्तर
19
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत नोकरीची संधी, 'या' तारखेपूर्वी उमेदवार करू शकतात अर्ज
20
लखनौला बसले धक्के; भुवीच्या चेंडूवर नितीश रेड्डी, सनवीर सिंग यांनी अविश्वसनीय झेल टिपले 

अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला चुकीच्या पध्दतीने पर्यावरण मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 20, 2018 8:18 PM

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण संमती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देपर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाला कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही असे मत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे खंडपीठाचे निरीक्षण

पुणे : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण समंती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) येथे प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका पर्यावरण आणि समुद्री जैवविविधता याबाबत असल्याने तेथे सरकारचा कस लागेल अशी परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. स्मारकाचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्मारकासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद हा जरी राज्य शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असला तरीही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणा-या विविध पर्यावरण संमती हा पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचा विषय आहे. अशा विविध पर्यावरण विषयक परवानग्या घेताना राज्य व केंद्र सरकारने संगनमत करणे आणि शास्त्रज्ञांना वेठीस धरून अहवाल तयार केल्याचे कागदोपत्री पुरावे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेल्या पर्यावरण हित याचिकेत दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरण समंती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली, असा आरोपी करणारी ही आव्हान याचिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.           राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका जलद गतीने चालवावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील वाटचाल करावी. समुद्रात पुतळा बांधण्याचे वाईट परिणाम, पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी समजून घेण्याची कुवत असलेले, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नगण्य आहेत.

टॅग्स :PuneपुणेShivaji Maharajछत्रपती शिवाजी महाराजGovernmentसरकार