पुणे: वीज कंपन्यांमधील २४ हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) व ई.एस.आय.सी. (कामगार विमा योजना) च्या कोट्यवधी रूपयांचा अपहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने केली आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या या रकमेचा संबधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर भरणाच केला जात नाही असे संघाचे म्हणणे आहे.
महावितरण कंपनीतील नियमीत मंजूर अशा रिक्त पदांवर सध्या २४ हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना सरकारकडून किमान वेतन दिले जाते. त्यातच या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची तसेच कामगार विमा योजनेची रक्कम असते. कंत्राटदाराने तसेच कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम संबधित कामगारांच्या खात्यावर नियमीत जमा करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही रक्कम जमाच केली जात नाही असे कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले. २४ हजार कंत्राटी कामगारांची ही नियमीतपणे चाललेली आर्थिक पिळवणूक आहे व त्यासाठी कंत्राटदार व अधिकारी यांनी संगनमत केले आहे असा आरोप मेंगाळे यांनी केला.
संघटना गेली काही वर्षे या अन्यायाचा पाठपुरावा करत आहे. काही जिल्ह्यात अशी प्रकरणे सापडली. त्याचा छडा लावण्यात आला. औद्योगिक न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. त्याचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला, मात्र संबधित कंत्राटदार किंवा अधिकारी यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. तसेच हा प्रकार राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सर्रासपणे सुरू आहे असे मेंगाळे यांनी सांगितले. वास्तविक अशा अधिकारी व कंत्राटदारांवर सरकारनेच स्वत:हून कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच संघटनेने अशी मागणी केली असल्याचे ते म्हणाले.
अनेक जिल्ह्यात कामगारांना पूर्ण वेतन दिले जात नाही. बोगस कामगार दाखवले आहेत व त्यांचे वेतन काढले जाते. त्यासाठी पतसंस्थेमध्ये बोगस नावांनी खातीही सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रकार संघटनेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणूनही काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच आता कामगारांचे वेतन थेट राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा केले जावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तिनही वीज कंपन्यांमधील तब्बल ४२ हजार कंत्राटी कामगारांना याचा लाभ होईल तसेच यातून सर्वांना ५० लाखाचा अपघात विमाही मिळेल अशी मााहिती मेंगाळे यांनी दिली.