पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली का नाही? सरकारच्या तीन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे का ?

खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जप्त झालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या रोकडसंदर्भात महाराष्ट्र युवक काँग्रेसने विचारले गंभीर प्रश्न  

पुणे : खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जप्त झालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या रोकडसंदर्भात पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली का नाही? सरकारच्या तीन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे का? पोलिस आणि आयकर विभाग माहिती का लपवत आहेत? काही तासांच्या चौकशीत इतक्या ठामपणे हा निष्कर्ष कसा काढला गेला? असे अनेक प्रश्न महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी गुरुवारी (दि. ३०) पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले आहेत.

यावेळी भूषण रानभरे, विवेक कडू, आशिष व्यवहारे, कौस्तुभ पाटील, अभिजीत हळदेकर, राज जाधव, अथर्व सोनार आणि तेजस बनसोडे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जप्त झालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या रोकड प्रकरणावर महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेसने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी आयकर विभाग व जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रात व पंचनामा अहवालात नमूद केले आहे की, "प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर ही रक्कम ही राजकीय (आगामी निवडणुकीसाठी) नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे." काही तासांच्या चौकशीमध्येच इतक्या ठामपणे निवडणुकीशी संबंध नसल्याचा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला? पोलिसांनी हा अहवाल दोन्ही यंत्रणांकडे अशा पद्धतीने का पाठवला? एखादी छोटी घटना घडली तरी पोलिस तत्काळ एफआयआर नोंदवतात व कारवाई करतात, मग या प्रकरणात ती कारवाई का टाळली गेली?

दरम्यान, सायंकाळी ६:२४ वाजता गाडी सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आली आणि पंचनामा ९:३० वाजल्यापासून १:३० वाजेपर्यंत सुरू होता. ६:२४ ते ९:३० या दरम्यान कोणकोणाचे फोन कॉल्स आले? त्या ३ तासांत काय घडले? काही तासांच्या चौकशीमध्येच इतक्या ठामपणे निवडणुकीशी संबंध नसल्याचा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला? संबंधित अधिकाऱ्यांचे सीडीआर तपासण्यात यावे? त्या वेळेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कोणकोणत्या प्रकरणात, पोलिस आणि आयकर विभागाने कोणतीही एफआयआर दाखल केली नसल्याचे समजते. ज्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकतेचा अभाव दिसत असल्याचा आरोप राज्य युवक काँग्रेसने केला आहे.

आरटीआयअंतर्गत काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले होते, ज्यात जप्त झालेल्या रोकड, तपासाची प्रगती आणि संबंधित माहितीबाबत पुणे ग्रामीण पोलीस आणि आयकर विभागाने माहिती देण्यास नकार दिला. निवडणूक आयोगाने मात्र या प्रकरणातील सर्व माहिती उघड केली आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारच्या तीन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव का आहे? पोलिस आणि आयकर विभाग माहिती का लपवत आहेत? या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस जनतेसमोर उत्तराची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस या प्रकरणातील प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवून आहे आणि ह्या मुद्याला कायदेशीरपणे लढा सुरू करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.