बारामती: एक रुपयाचा व्यवहार न करता केवळ आकडे लिहुन कसा काय कागद होऊ शकतो. ते आजपर्यंत मला कळलेलं नाही. या व्यवहारामुळे मी पण आश्चर्यचकीत आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर आमच्यावर आरोप होतात. २००८ - ०९ च्या दरम्यान ७० हजार कोटींचा आरोप झाला. त्याला पंधरा सोळा वर्ष झाली. त्याचा कोणी पुरावे देवू शकले नाही, काही होवू शकले नाही. मात्र, बदनामी आमची झाल्याची खंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
बारामती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी पुणे शहरातील पार्थ पवार यांच्याशी सबंधित जमीन घोटाळ्याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले पुढे म्हणाले, मधल्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत आपण स्पष्ट भूमिका मांडली. याची चाैकशी देखील सुरु झाली. एफआयआर झाला. या चाैकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी १ महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर वस्तुस्थिती जनतेसमोर येइल. निवडणुका जवळ आल्यावर आमच्यावर आरोप होतात. ज्या व्यक्तीने रजिस्टर ऑफिसमध्ये ही नोंदणी केली. त्यावेळी असं काय घडलं की त्याने चुकीचे काम केल्याचा सवाल पवार यांनी केला. कुणीही उठायचं असं झाल तसं झाल म्हणायचं, चुकीच काही घडलं तर आम्ही समजू शकतो. पण सकाळपासून लाेकांची कामं करायची. पारदर्शकपणे संविधानाच्या चाैकटीत नियमानुसार काम करतो. बारामतीच्या जमीनीचे आरोप झाले. माझ्या राजकीय जीवनात कधीही चुकीचं काम आजवर केलं नाही आणि पुढे देखील करणार नाही. माझ्या नावाचा वापर करुन कुटुंबीय, निकटवर्तीय यांनी चुकीच काही सांगितले. तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमात न बसणारे कोणतेही काही काम करु नये. त्यासाठी कोणाचाच दबाव घेऊ नये, असे माझे राज्यातील अधिकारी वर्गाला आवाहन आहे. बारामती खरेदी विक्री संघाच्या जागेबाबत आरोप करण्यात आले. त्यासाठी संबंधितांनी याची कागदपत्रे तपासून काही चुकीचे घडले असल्यास तक्रार करावी. कायद्यानुसार चाैकशी करुन सत्य समोर आणावे. चुकीच काही घडलं असल्यास जरुर चाैकशी करावी, कारण महायुतीचे सरकार नियमानुसार काम करणार सरकार असल्याचे पवार म्हणाले.
Web Summary : Ajit Pawar refuted allegations, citing past accusations lacked evidence. He welcomed investigations into land deals, urging impartial inquiries. Pawar emphasized transparency, advising officials to resist undue pressure and uphold the law, as the Mahayuti government operates lawfully.
Web Summary : अजित पवार ने आरोपों का खंडन किया, अतीत के आरोपों में सबूतों की कमी बताई। उन्होंने भूमि सौदों की जांच का स्वागत किया, निष्पक्ष जांच का आग्रह किया। पवार ने पारदर्शिता पर जोर दिया, अधिकारियों को अनुचित दबाव का विरोध करने और कानून का पालन करने की सलाह दी, क्योंकि महायुति सरकार कानूनी रूप से काम करती है।