एमआयडीसीला करवसुलीच्या अधिकारामुळे गावांवर निर्बंध!

राज्य शासनाने ग्रामपंचायतवर लादलेला हा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था नष्ट करण्याचा डाव असल्याचा आरोप..

ठळक मुद्देराज्य शासनाचा पन्नास टक्के करकपातीचा निर्णयगावकारभार अडचणीत सापडण्याची शक्यता 

कुरकुंभ : औद्योगिक क्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीवर पन्नास टक्के कपात करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाने ग्रामपंचायत कारभारी धास्तावले आहेत. औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढत्या विस्ताराने त्रस्त असणाऱ्या ग्रामपंचायतीने आपली कामे कशी करायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाला निम्मा करमिळणार असून, राज्य शासनाने ग्रामपंचायतवर लादलेला हा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था नष्ट करण्याचा डाव असल्याचा आरोप कुरकुंभ पांढरेवाडी ग्रामपंचायत सरपंच व इतर सदस्य करीत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला त्याचा स्वत:चा दर्जा असताना व औद्योगिक क्षेत्राच्या माध्यमातून मिळणाºया उत्पन्नावर त्यांचा कारभार सुरू असताना ग्रामपंचायतचा निम्मा कर काढून घेण्याच्या निर्णयावर ग्रामस्थ संतप्त आहेत. वाढते नागरिकीकरण व त्यामुळे निर्माण होणाºया समस्या, कर्मचारी व विविध कामांसाठी निधीची आवश्यकता असताना करकपातीच्या निर्णयाने गावाच्या विविध कामांत अडथळे निर्माण होणार आहेत. पायाभूत सुविधा पुरवताना अनेक अडचणी येत आहेत. आधीच औद्योगिक क्षेत्रातील बरेच कारखानदार कर बुडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे करकपातीने कामे कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीचा कर औद्योगिक महामंडळाकडे वळवला तर हळूहळू ग्रामपंचायतचे महत्त्व कमी होऊन गावाच्या विकासात अडथळे येणार आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी ग्रामपंचायतचा कर घेण्याची आवश्यकता का पडली, तसेच कपात केलेल्या करातून धनदांडग्या कंत्राटदारांचे खिसे भरणार का, असा प्रश्न कुरकुंभचे सरपंच राहुल भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. वाढत्या प्रदूषणाने आरोग्याच्या समस्या, भरमसाठ वाढलेल्या लोकसंख्येने पाण्याच्या, रस्त्याच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परिणामी पायाभूत सुविधा कोसळत असताना कारखानदारांना पूरक निर्णय घेऊन राज्य शासनाने सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. ...........तुघलकी निर्णयग्रामपंचायतला मिळणाऱ्या करामध्ये कपात करून राज्य शासन ग्रामीण भागातील विकासाला अडथळे निर्माण करीत आहे. या निर्णयावर कुरकुंभ पांढरेवाडीसह अनेक ग्रामपंचायतींनी हरकती घेतल्या असताना सर्वसामान्य जनतेवर हा निर्णय लादणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्यंत सुधारित असताना ग्रामपंचायतच्या करातून नक्की राज्य शासन काय साध्य करणार आहे. त्यामुळे या तुघलकी निर्णयाचा निषेध करीत आहोत.- छाया नानासो झगडे, सरपंच, पांढरेवाडी.........कुरकुंभ येथील औद्योगिक क्षेत्राचे उपअभियंता मिलिंद पाटील यांनी राज्य शासनाचा निर्णय वाचण्यात आला आहे; मात्र तशा प्रकारचे कुठलेही लेखी आदेश मिळाले नसल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आदेश मिळाल्यावरच याबाबत खुलासा होणार आहे. दरम्यान ग्रामपंचायतींच्या कपात केलेल्या करातून औद्योगिक क्षेत्र व त्याअंतर्गत येणाऱ्या गावांनादेखील पायाभूत सुविधा मिळणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतीच्या करावर अवलंबून राहावे लागत असेल तर महामंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी कुरकुंभ पांढरेवाडीचे ग्रामपंचायत सदस्य करीत आहेत...........