केंद्रीय अर्थसंकल्प हवा ‘चेंजमेकर’ - चंद्रशेखर चितळे

आगामी अर्थसंकल्पात सरकारला बाजारपेठेचे गडद आसमंत प्रकाशमान करणारा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल, असे मत अर्थ विषयाचे अभ्यासक चंद्रशेखर चितळे यांनी व्यक्त केले.

भारताच्या लोकशाही इतिहासात प्रथमच कॉंग्रेसेतर सरकारला जनतेने एकहाती सत्ता दिली. त्यामुळे या सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. गेल्या चार वर्षांत देशात झालेला समाधानकारक पाऊस आणि सुरुवातीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या किमतीत सातत्याने घट झाल्याने महागाईवर नियंत्रण ठेवता आले. मात्र, त्याचा फायदा सामान्यांना सरकारने दिला नाही. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारला बाजारपेठेचे गडद आसमंत प्रकाशमान करणारा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल, असे मत अर्थ विषयाचे अभ्यासक चंद्रशेखर चितळे यांनी व्यक्त केले.

पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे १ फेब्रुवारीला सादर होणाºया २०१८-१९च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाकडून खूप अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत. गेल्या चार वर्षांत देशभरात चांगला पाऊस झाला. त्याच काळात इंधनाचे दरदेखील घसरले. त्याचा फायदा महागाई नियंत्रणात राहण्यात झाला. मात्र, सरकारने त्याचे फळ सामान्यांना चाखू दिले नाही. या अनुकूल स्थितीचा फायदा सरकारी तिजोरी भरण्यात झाला. त्या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक सादर होत आहे.
सध्या, वैयक्तिक करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. ती पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी गेल्या वर्षी अंशत: पूर्ण झाली. कारण अडीच ते पाच लाख उत्पन्नाचा करदर हा १० वरून ५ टक्के करण्यात आला. या वर्षी किमान करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये करावी अशी आशा आहे. मात्र भारतातील करदात्यांची संख्या प्रगत देशांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे कराचा टक्का २ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला जाईल. तसेच आता ५ ते १० लाखांपर्यंत असलेला करदर २० वरुन १० टक्के करण्याची मागणी आहे. तसेच १० लाखांवर असलेला करभार ३० टक्क्यांवरून घटू शकतो. त्याची प्रणाली १० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के आणि २५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के करआकारणी केली जाईल.
कर्मचाºयांना कामावर जाण्यासाठीचा वाहतूक खर्च, नाश्ता, जेवण, मोबाईल असा विविध स्वरूपांचा खर्च करावा लागतो. या सर्वच खर्चाची तजवीज संबंधित कंपनीकडून होतेच असे नाही. त्यामुळे नोकरदार करदात्यांना वेतनाच्या ३० टक्के अथवा कमाल ३० हजार रुपयांपर्यंत वजावट घेण्याची तरतूद हवी. इंधनाचा दर पाहता वाहतूक भत्त्यामध्येदेखील वाढ झाली पाहिजे.
कुटुंबाच्या आरोग्यावरदेखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. कर्मचाºयांच्या मालकाने तो खर्च दिल्यास तो करमुक्त असतोच. त्याची कमाल मर्यादा १५ हजार रुपये इतकी आहे. ही मर्यादा गेल्या दशकापासून बदललेली नाही. त्यात मोठी वाढ करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०१५-१६मध्ये कंपन्यांचा प्राप्तिकर ३० वरून २५ टक्के करण्याची घोषणा केली होती. त्यात काही बदल देखील करण्यात आले. हा दर २५ टक्क्यांपर्यंत आणल्यास करचुकवेगिरीला काही प्रमाणात आळा बसेल. लाभावर आकारण्यात येणारा २० टक्के लाभांश करदेखील रद्द करण्याची आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. कंपन्या करपात्र उत्पन्नावर संपूर्ण कर भरतात. त्यानंतर करोत्तर नफा लाभांशाच्या स्वरूपात समभागधारकांमध्ये वाटला जातो. त्यावर कर आकारणे अयोग्य असल्याचे कंपनी आणि समभागधारकांचे म्हणणे आहे.
व्यवसायवृद्धीसाठी कंपन्या यंत्रसामग्री, संगणकीकरण अथवा इतर भांडवली खर्च करीत असतात. त्यामुळे उद्योगवाढीसाठी होणाºया प्रयत्नांना कर असू नये अशी मागणी आहे. उद्योगांची प्रगती ही संशोधनावर अवलंबून असते. तंत्रज्ञान व विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी पूर्वी प्रोत्साहन दिले जात होते. मात्र, त्या सवलती कालांतराने बंद करण्यात आल्या आहेत. या सवलती पुन्हा दिल्यास तंत्रज्ञानवाढीला हातभार लागेल.
सध्या कर कपातीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज उरली नाही. प्राप्तिकर विभागाच्या संगणक प्रणालीवर सर्व माहिती उपलब्ध असते. असे प्रमाणपत्र रद्द केल्यास, कारकुनी कामामधून कंपन्यांची सुटका होईल. विविध घटकांकडून अनेक मागण्या आणि अपेक्षा आहेत. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे असल्याने, त्याचा
प्रभाव अंदाजपत्रकावर असेलच. त्यामुळे अगामी अंदाजपत्रक गेम चेंजर असेल का? अशी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.