Union budget 2019: A little joy and sorrow | Union budget 2019 : थोडी खुशी थोडा गम
Union budget 2019 : थोडी खुशी थोडा गम

थोडी खुशी थोडा गम
 
पुणे : अर्थसंकल्पामध्ये कष्टकरी कामगार, महिला, आरोग्याच्यादृष्टीने कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. आयुष्यमान भारत योजनेला सक्षम करण्याबाबत साधा उल्लेखही नाही. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार आहे. बांधकाम व्यवसायासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. मात्र, लघुउद्योजक, दुकानदारांना दिलासा दिल्याचे दिसते. परवडणाऱ्या घरांसाठी अनुदानात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. उच्च शिक्षण, संशोधनावरही भर दिल्याचे दिसते. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘थोडी खुशी थोडा गम’ असा असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील घोषणा, नवीन योजना, तरतुदींबाबत ‘लोकमत’ कार्यालयामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्रित येत संवाद साधला. यामध्ये सनदी लेखापाल अभिषेक धामणे, सराफी व्यावसायिक वास्तुपाल रांका, बांधकाम व्यावसायिक सचिन कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, सदस्य डॉ. जयंत नवरंगे व ‘एनएसयुआय’चे शहर अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी सहभाग घेतला. पहिल्या पुर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामण यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल सर्वांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच महिला सक्षमीकरणाबाबत त्यांच्याकडून अपेक्षा असल्याचेही तज्ज्ञांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पामध्ये यावर्षी पहिल्यांदाच कोणत्याही घटकासाठी तरतुदींचा उल्लेख केला नसल्याचे धामणे यांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केले. ते म्हणाले, कोणत्या घटकासाठी किती तरतुद याचा उल्लेख भाषणात नव्हता. तसेच रुपया कसा येणार व खर्च कसा होणार याचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे फारशी स्पष्टता आली नाही. नोकरदार वर्गाचे लक्ष असलेल्या करपात्र रकमेच्या मर्यादेत बदल नाही. त्यामुळे इथे सर्वसामान्यांची निराशा असू शकते. 
अर्थसंकल्पामध्ये असंघटीत कष्टकरी कामगारांकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याबद्दल पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. इंधन दरवाढीने महागाई वाढून सर्वसामान्यांवर बोजा पडणार आहे. महिला बचत गटांना एक लाखांपर्यंत कर्ज देणार असले तरी ते विनाव्याज हवे. रेल्वेमधील ५० हजार कोटींची तरतुद, ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी २० हजार कोटी देण्याची घोषणा अप्रत्यक्षपणे सामान्यांसाठी फायद्याची आहे. पण थेट लाभ होईल, अशा योजना नाहीत, असे पवार म्हणाले.
------------
महिला, लघुउद्योजकांसाठी चांगली योजना आणल्या आहेत. शिक्षणासाठी भरघोस तरतुद आहे. ईलेक्टिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकाराचा भर असेल. सरकारी कंपन्यांमध्ये भागीदारी वाढविली जाणार आहे. पण त्यावर सरकारचे पुर्णपणे नियंत्रण असेल.
- अभिषेक धामणे, सनदी लेखापाल
----------
आरोग्यासाठी कोणतीही विशेष योजना दिसत नाही. आयुष्यमान भारत योजनेला आणखी सक्षम केल्याशिवाय त्याचा लाभ वाढणार नाही. पण त्यासाठी तरतुद वाढवायला हवी. त्याचा उल्लेखही नाही. प्रामुख्याने आरोग्यावरील एकुण तरदुत २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढणे अपेक्षित होते. ‘लाईफ सेव्हींग’ उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची गरज आहे.
- डॉ. जयंत नवरंगे, सदस्य आयएमएआरोग्य क्षेत्रातील प्राथमिक सुविधा वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. केवळ मोठ्या संस्थांवर भर दिसतो. प्रत्येक जिल्हाच्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयाची घोषणा प्रत्यक्षात आलेली नाही. तसे झाल्यास ग्रामीण भागात डॉक्टर्स उपलब्ध होऊ शकतील.
- डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष आयएमए
---------
तरूणांना रोजगार, कौशल्य शिक्षणाबाबत अर्थसंकल्पात फारसा उल्लेख दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतुद पुरेशी नाही. शिक्षण कर्जाच्या व्याजदरात कपात हवी. मुद्रा योजनेअंतर्गत तरूणांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. केवळ आकड्यांचा खेळ केला जात आहे.
- अक्षय जैन, अध्यक्ष, एनएसयुआय
---------
असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेबाबत शासनाने काहीच केले नाही. शासनाने आधी पेट्रोलवरून एलपीजी नंतर सीएनजी आणि आता ई-वाहनांचे धोरण अवलंबिले आहे. पण त्यामुळे रिक्षाचालकांना फटका बसणार आहे. रिक्षाचालकांना याचा भुर्दंड बसू नये. सोन्यामधील गुंतवणुक ही मृत गुंतवणुक असते. ही गुंतवणुक कमी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आयात शुल्कात करण्यात आलेली वाढ योग्यच आहे. 
- नितीन पवार, सामाजिक कार्यकर्ते 
--------------
बांधकाम क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही विशेष योजना नाही. त्यामुळे या क्षेत्राची पडझड थांबणार नाही. मध्यमवर्गीयांना मदतीचा हात म्हणून ४५ लाखांपर्यंतच्या घरखरेदीच्या गृहकर्जावर आणखी दीड लाख रुपये सुट दिली जाणार आहेत. या क्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी सुक्ष्म पातळीवर नियोजन करण्याची गरज आहे. लघुउद्योग सक्षम, खरेदीमध्ये वाढ होणार नाही, तोपर्यंत या क्षेत्राचा विकास होणार आहे. तसेच देशाचा विकासदरही ७ ते ८ टक्क्यांवर पोहचणार नाही. भारतीय संस्कृतीत सोने, घर आणि लग्न याचे महत्व कधीच कमी होणार नाही. मध्यवर्गीयांना घरातून सुरक्षेची हमी मिळते. 
- सचिन कुलकर्णी, बांधकाम व्यावसायिक
........................

सोन्यावरील आयात शुल्कामध्ये अडीच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे शुल्क आता १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर गेले आहे. तुट कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला दिसतो. पण हे शुल्क वाढविल्यामुळे सोन्याचे भाव प्रति तोळा ३६ हजारांच्या पुढे गेले आहेत. तसेच या निर्णयामुळे अप्रत्यक्षपणे सोन्याची तस्करी अधिक प्रमाणावर वाढणार आहे. सध्याही ही तस्करी होत असते. सोन्याचे दर वाढल्याने गुंतवणुक मुल्य वाढले आहे. त्यामुळे सोने खरेदीवर परिणाम होणार नाही. सोन्यामध्ये गुंतवणुक केलेल्या ग्राहकांना फायदाच होणार आहे. भारतात सोन्याची क्रेझ कधीच कमी होणार नाही. दर कितीही वाढले तरी ती वाढतच जाईल. सोन्याचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. या निर्णयामुळे आम्ही खुश आहोत.
- वास्तुपाल रांका, सराफी व्यावसायिक
 


Web Title: Union budget 2019: A little joy and sorrow
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.