शरद पवार यांचे ‘ते’ पत्र उद्धव ठाकरे यांनी सादर करावे; भीमा कोरेगाव आयोगाचे निर्देश

सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली. असा आरोप करून या दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती

पुणे : कोरेगाव भीमा येथील दंगल देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचा कट होता. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली. अशा आशयाचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते. मात्र, हे पत्र आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे पवार यांच्या वकिलांनी आयोगाकडे सादर केल्यानंतर आता आयोगाने ठाकरे यांना हे पत्र २२ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भीमा कोरेगाव दंगलीसंदर्भात पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २४ जानेवारी २०२० मध्ये जे पत्र दिले होते. या पत्रामध्ये, ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या वेळी फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. दंगलीचे पुरावे पोलिसांनी मोडून तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली. असा आरोप करून या दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती.

याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष यांनी आयोगाकडे दिलेल्या साक्षीत हे पत्र सादर करण्यासाठी पवार यांना निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली होती. त्यानंतर पवार यांचे वकील आयोगा पुढे हजर झाले. त्यांनी हे पत्र पवार यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यानंतर आंबेडकर यांनी हे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असल्यास त्यांच्याकडून ते मागविण्यात यावे, अशी विनंती ॲड. किरण कदम यांच्यामार्फत केली. आयोगाने ती विनंती मान्य करून ठाकरे यांना हे पत्र २२ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.