पुणे : शहरात आदिवासी जमातीतील विद्यार्थ्यांकरिता अद्ययावत वसतीगृह बांधण्याकरिता प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. याकरिता निधी देण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले. आश्रमशाळांतील पारधी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची आधार कार्डकरिता नोंदणी करावी. आदिवासी बांधवांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांचे हक्क हिरावून घेणार नाही, तसेच कातकरी समाजातील मुले शाळेपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी महान्याय अभियान आणि प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप वळसे पाटील, उमा खापरे, सुनील शेळके, बापूसाहेब पठारे, शंकर मांडेकर, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लिना बनसोड, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी प्रदीप देसाई उपस्थित होते.
आदिवासी जमातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येत आहे, सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा नागरिकांना लाभ देऊन जिल्ह्यात अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून पुणे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रशासनाचे काम करावे, याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन हे अभियान यशस्वीपणे पूर्ण करावे, असेही ते म्हणाले.
डुडी म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी महान्याय अभियानाअंतर्गत १०१ शिबिरांचे आयोजन करून त्यामध्ये १ हजार ४४१ आधार कार्ड, ४८५ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे वाटप, ३४ लाभार्थ्यांच्या वनहक्क दाव्यास मंजुरी, १३ हजार ४८६ नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र, १३८ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना, ९७१ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जनधन योजना, ४२७ नागरिकांना आयुष्यमान भारत कार्ड ,११ हजार १७० नागरिकांना शिधापत्रिका वाटप करण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत ३१ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे वाटप, २७ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जनधन योजनांचा लाभ, २१४ नागरिकांचे आधार कार्ड, १०१ नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र तसेच ५३ नागरिकांना आयुष्यमान भारत कार्ड, १५९ शिधापत्रिका, २१ रहिवासी प्रमाणपत्र आणि ९ नागरिकांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ देण्यात आला आहे.