टोकियो शहरातील उपचाराचा १ लाख खर्च महापालिकेच्या माथी; भाजपच्या माजी नगरसेवकाचे दबावतंत्र

राजकीय दबाव टाकला जात असून, या दबावापोटी महापालिका आयुक्तांनी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीने नामंजूर केलेले बिल देण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला केल्या आहेत

हिरा सरवदे

पुणे: एका कार्यक्रमासाठी जपानमधील टोकियो शहरात गेल्यानंतर तेथे घ्याव्या लागलेल्या वैद्यकीय उपचाराचे बिल महापालिकेच्या माथी मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या ठिकाणी उपचारासाठी खर्च केलेले १ लाख ८६ हजार रुपयाचे बिल महापालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेतून मिळावे, यासाठी भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत १९६७ पासून आजी-माजी कर्मचारी आणि सभासद (नगरसेवक) यांच्यासाठी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना राबविली जाते. या योजनेची सभासद वर्गणी म्हणून प्रतिवर्षी १२०० रुपये घेण्यात येतात. पती, पत्नी, आई, वडील आणि १८ वर्षांच्या आतील दोन अविवाहित मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. महापालिकेच्या पॅनलवरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्यास या योजनेंतर्गत आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना सेमी प्रायव्हेट वॉर्डच्या केंद्रीय आरोग्य योजनांच्या (सी.जी.एच.एस.) दराने ९० टक्के खर्च, तर आजी सभासदांना १०० टक्के खर्च दिला जातो. तर महापालिकेच्या पॅनलवर नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्यास सी.जी.एच.एस. दराने उपचाराचे बिल दिले जाते. या योजनेत २००५ साली माजी सभासदांचाही समावेश केला आहे.
अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीच्या दि. १२ डिसेंबर २००३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये परगावी उपचार घेतल्याची बिले आल्यास उपचार पूर्वनियोजित होते की आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये घेतले, हे तपासले जाईल. त्यामध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये उपचार घेतल्यास बिल दिले जाईल. मात्र, पूर्वनियोजित उपचार असल्यास बील दिले जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, भाजपचे एक माजी नगरसेवक दि. ८ मार्च रोजी जपानमधील टोकियो शहरात होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. टोकियो शहरात मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडल्याने ते थंडीमुळे आजारी पडले. श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने आणि ऑक्सिजन कमी झाल्याने त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्या ठिकाणी त्यांनी घेतलेल्या उपचाराचे बील १ लाख ८६ हजार रुपये महापालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेतून मिळावेत, असा प्रस्ताव संबंधित माजी नगरसेवकाने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला दिला आहे. या प्रस्तावावर दि. २४ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये हा प्रस्ताव योजनेच्या नियमानुसार सर्वानुमते अमान्य करण्यात आला.

त्यानंतर आता संबंधित माजी नगरसेवकाचा मुलगा जो स्वतः माजी नगरसेवक आहे, तो हे बिल मिळण्यासाठी महापालिका आयुक्तांमार्फत प्रयत्न करत आहे. यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात असून, या दबावापोटी महापालिका आयुक्तांनी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीने नामंजूर केलेले बिल देण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला केल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून टोकियो शहरातील उपचाराचे बिल देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेवर २०१९-२० पासून झालेला खर्च 

- महापालिकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांच्या उपचारावर गेल्या सहा वर्षांत ३३७ कोटी ७१ लाख ४२ हजार ६९० रुपये खर्च करण्यात आले आहे.
- या कालावधीत २६ हजार ७६१ आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला

- गेल्या सहा वर्षांत २ हजार ३२४ माजी नगरसेवकांवर महापालिकेने २१ कोटी ८६ लाख ५२ हजार ८४५ रुपये खर्च केले.
२०१९-२० ते २०२२-२३ या चार वर्षांत १ हजार २६५ विद्यमान नगरसेवकांवर ११ कोटी ८४ लाख १६ हजार २५९ रुपये खर्च केले.

- महापालिकेचे सभागृह विसर्जित झाल्याने गेली दोन वर्षे आजी सभासद नाहीत.