एमपीएससीने (MPSC) नवीन पॅटर्ननुसार वर्णनात्मक पध्दत २०२५ पासून लागू करावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी सोमवारपासून सुरू असलेले आंदोलन आजही म्हणजेच सलग चौथ्या दिवशीही सुरु आहे. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घडवून आणतो, असं आश्वासन दिलं होतं. त्याप्रमाणे आज आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची एकनाथ शिंदेंसोबत भेट होणार होती. मात्र ही आजची भेट रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आज शरद पवारांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेणार होतं. मागील चार दिवसांपासून पुण्यात सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर यातून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईला न जाता कसबा आणि चिंचवडच्या पोटनिवडणुकीसाठी आज दिवसभर पुण्यातच थांबणार असल्यान ही बैठक रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच मुख्यमंत्री दोन दिवस पुण्यात आहेत, मात्र तरीही ते विद्यार्थ्यांना भेटायला येत नाही, अशी चर्चाही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुरु आहे.
आंदाेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी रात्री उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आंदाेलनस्थळी भेट दिली आणि आंदाेलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. हा प्रश्न सुटू शकताे असा विश्वास त्यांनी विद्यार्थ्यांना देत मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसाेबत बैठक घेऊ आणि चर्चा करू असे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतरही आंदाेलन सुरूच ठेवत जाेपर्यंत एमपीएससी नाेटिफिकेशन काढत नाही ताेपर्यंत उपाेषणावर ठाम असल्याचे आंदाेलक विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
आंदोलकांच्या नेमक्या मागण्या काय?
एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा. नव्या पद्धतीच्या अभ्यासासाठी किमान ५ ते ६ महिने वेळ मिळावा. आयोगानं घाईघाईनं नवी पद्धती अमलात आणू नये.तसेच नवा अभ्यासक्रम यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्यानं पुस्तकं उपलब्ध नाहीत. म्हणून ती उपलब्धता करुन द्यावी, अशा प्रमुख ४ मागण्या आंदोलकांच्या आहेत. आंदोलकांचा नव्या पद्धतीला विरोध नसून त्याच्या तातडीच्या अंमलबजावणीला आहे. साधारणपणे दर १० वर्षांनी परीक्षा पद्धतीत बदल होतो. याआधी २०१४पर्यंत एमपीएससीची परीक्षा ही वर्णनात्मक पद्धतीनंच होत होती. २०१४ ते २०२३ पर्यंत तीचं स्वरुप पर्यायवाचक झालं. आणि आता २०२३ मध्ये पुन्हा परीक्षेचं स्वरुप सविस्तर लेखी पद्धतीनं नियोजीत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार- उपमुख्यमंत्री
कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा तयार होत आहे. त्यामुळे थोडासा वेळ दिला पाहिजे. कोणाचाही विरोध नवीन पॅटर्नला नाही. २०२५ पासून लागू करा हीच मागणी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना सांगितले असून तुमचा निर्णय रीकन्सिडर करा. यासंदर्भात राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असून. त्यांनी जर री कन्सिडर केला नाही तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाण्याचा विचार करावा लागेल. आम्हाला शेवटी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. त्यांना निराश करून चालणार नाही ते उद्याचं भविष्य आहेत. त्यासाठी जे जे लागेल ते करू माझी फक्त एक विनंती आहे कोणीही यात राजकारण आणू नये. विद्यार्थी हिताचे निर्णय सर्वांना घ्यावे लागतील, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.