रुबी हॉलमधील किडनी रॅकेट चौकशीसाठी समिती स्थापन करणार; तानाजी सावंत यांची घोषणा

किडनी रॅकेट मध्ये अनेकांचा सहभाग असून रुबी हाॅस्पिटलच्या कारवाईनंतर हे प्रकरण थंड झाले होते.

पुणे: रुबी हॉल क्लिनिक मध्ये किडनी रॅकेट गेल्यावर्षी उघडकीस आले. त्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समिती नेमण्यात येईल. येत्या तीन महिन्यांत याबाबत अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी शुक्रवारी केली.

याबाबत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. या किडनी रॅकेट मध्ये अनेकांचा सहभाग आहे. परंतू, हाॅस्पिटलवर जुजबी कारवाई झाली आणि नंतर हे प्रकरण थंड झाले. याचे धागेदाेरे ससून रुग्णालयाच्या बरखास्त झालेल्या समितीपर्यंत देखील आहेत. परंतू, पुढे या प्रकरणात काहीच झाले नाही. यामधील मुख्य आरोपी फरारी आहेत. ही संघटित गुन्हेगारी असून, या रॅकेटचे लोन महाराष्ट्रात पसरल्याचे मिसाळ यांनी निदर्शनास आणले.
तसेच धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांवर करण्यात येणाऱ्या उपचारांची अनियमितता तपासण्यासाठी लेखा परीक्षकांच्या मार्फत परीक्षण करून अनियमितता आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करणार असल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री सावंत यांनी केली.

मिसाळ म्हणाल्या की, या कल्याणकारी योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत नाही. त्यांना वैद्यकीय सेवा पासून वंचित राहावे लागते. काही गरजू नागरिकांना लाभ मिळतो. पण याची अंमलबजावणी काटेकोर व पारदर्शक पद्धतीने होत नाही. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 च्या अंतर्गत कलम 41 अनुसार धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रिया सह सर्व उपचार करण्याचे बंधन आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रकमेचा इंडिजंट पेशंट फंड निर्माण केलेला असतो. या फंडामधून रुग्णांना मोफत उपचार मिळतात. परंतू, या धर्मादाय हाॅस्पिटलमध्ये गरजू रुग्णांना उपचारच मिळत नाही. त्यांना पिटाळून लावले जाते. साेबत, हे लाभ हाॅस्पिटलमधील पात्र नसलेल्या जवळच्या लाेकांना दिले जातात. तसेच त्याचे बिल किती झाले याची माहीती दिली जात नाही. साेबत धर्मदाय कार्यालयाचे याकडे दुर्लक्ष झालेले असल्याने त्यांच्यावर काेणतीही कारवाई हाेत नाही.