'ते' २४ साखर कारखाने चौकशीच्या फेऱ्यात; एनसीडीसीच्या कर्जाचा गैरवापर केल्याचे उघड

- येत्या पंधरा दिवसात याबाबत चौकशी करून त्याचा अहवाल देण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.  

पुणे : राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने दिलेल्या कर्जाचा वापर राज्यातील ३० साखर कारखान्यांपैकी २४ कारखान्यांनी अटी, शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कारखान्यांविरोधात आता कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. येत्या पंधरा दिवसात याबाबत चौकशी करून त्याचा अहवाल देण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अनुदान म्हणून एनसीडीसीने ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारमार्फत ४ हजार ३५५ कोटी १२ लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत केले आहे. या कर्जाचे अटी, शर्तींनुसार वापराचे निरीक्षण करण्यासाठी एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी १२ जून ते १७ जुलै या काळात ३० सहकारी साखर कारखान्यांना भेटी दिल्या. यापैकी २१ सहकारी साखर कारखान्यांकडून कर्जाच्या वापरात एनसीडीसीला गंभीर स्वरुपाचे उल्लंघन आढळून आले. तर ३ साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या वापरात काही प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे व उर्वरित ६ साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या अटी, शर्तीनुसार कर्ज रकमेचा विनियोग केल्याचे आढळून आले आहे.

त्यानंतर एनसीडीसीने याबाबत राज्य सरकारला ८ ऑक्टोबरला पत्राद्वारे कारवाईची माहिती कळविण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यांची तपासणी करताना अधिकाऱ्यांना आढळून आलेल्या निरीक्षणांचा अहवाल व त्यावरील संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे अभिप्राय साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी राज्य सरकारला सादर केले आहेत. परंतु, कर्जाचा वापर करताना एनसीडीसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केलेल्या साखर कारखान्यांबाबत शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार करावयाच्या कारवाईबाबत शिफारस केलेली नाही.

त्यामुळे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने राज्य सरकारमार्फत दिलेल्या कर्जाचा वापर तपासून अटींचे उल्लंघन केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची राज्य सरकारला शिफारस करण्याकरिता साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), तर साखर आयुक्त कार्यालय संचालक (अर्थ) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती राज्य सरकारच्या धोरणानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाचा संबंधित कारखान्यांकडून सुयोग्य वापर होत आहे का, कर्जाचा गैरवापर करण्यात आला आहे का, याबाबत संबंधित कारखान्यांची तपासणी करणार आहे. या तपासणीनंतर गैरवापर केल्याचे आढळल्यास या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करणार आहे. या समितीने दोन आठवड्यात शासनास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कारखान्यांनी दिलेल्या माहितीची तपासणी केली जाईल. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. सरकारच्या निर्देशांनुसार कारवाई करण्यात येईल.  - डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त