शेतकऱ्यांना चांगले काय देता येईल हा प्रयत्न; पुरंदर विमानतळ होणारच, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा निर्धार

राज्य सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना खुलेपणाने चर्चा करेल. शेतकऱ्यांना चांगले काय देता येईल, त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू कसे फुलेल याची खबरदारी मी घेईल

पुणे: पुरंदरविमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांनीच राज्य सरकारला प्रस्ताव द्यावा. येत्या सात दिवसात सर्व गावांनी चर्चा करून हा प्रस्ताव दिल्यास त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू. शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार पुढील पंधरा दिवसांत वेगवेगळ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना काय देता येईल, याची चाचणी करून एक शेतकऱ्यांना प्रस्ताव देईल. त्यावर त्यांनी विचार करावा. पुरंदर येथील विमानतळ होईलच, हा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. 

यावरून मोबदल्याविषयीचा चेंडू राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे. आता शेतकरी नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. बावनकुळे यांनी सोमवारी (दि. ५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार विजय शिवतारे, शरद सोनवणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.

बावनकुळे म्हणाले, "पुरंदर येथील विमानतळ प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाचा असून यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे चित्र बदलणार आहे. हा भाग जागतिक पातळीवर ओळखला जाणार आहे. शेतमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होऊन शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे. नागपूरजवळील मिहान प्रकल्पासाठी हजारो जमीन द्यावी लागली. राज्य सरकारने ठरविल्यानंतर प्रकल्प होतच असतात. त्यामुळे पुरंदरचा प्रकल्पदेखील होणारच आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले पाहिजे. आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी जमीन न देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, जमीन दिल्यास मोबदला कशा प्रकारे हवा याचा प्रस्ताव त्यांनी राज्य सरकारकडे द्यावा. सर्व सात गावांमधील शेतकऱ्यांनी आपापले प्रस्ताव द्यावेत. सात दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्यथा राज्य सरकार पुढील पंधरा दिवसांत सर्व कायद्यांची जुळणी करून एक प्रस्ताव तयार करेल. शेतकऱ्यांनी त्यावर चर्चा करावी. मोबदला देताना रेडिरेकनर किंवा सध्याचे बाजारभाव याबाबत काय तडजोड करता येईल, याची चाचपणी करता येईल. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील चर्चा करू. राज्य सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना खुलेपणाने चर्चा करेल. शेतकऱ्यांना चांगले काय देता येईल, त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू कसे फुलेल याची खबरदारी मी घेईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे द्याव्यात.