हे तर अपयशच! मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला राज्य सरकार जबाबदार - सुप्रिया सुळे

राज्य सरकारचा कोणत्याही मंत्री थेट आंदोलकाशी चर्चा करत नाही, सरकारमधील कोणी एकजणही चर्चेला गेलेला नाही

पुणे: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला राज्य सरकार जबाबदार आहे. आंदोलन हाताबाहेर जाणार नाही, राज्य सरकारला विनंती करते की सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. सगळ्यांशी चर्चा करावी. तातडीने कॅबिनेट आणि अधिवेशन बोलावावे २४ तासांत निर्णय घ्यावा, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारचा कोणत्याही मंत्री थेट आंदोलकाशी चर्चा करत नाही. सरकारमधील कोणी एकजणही चर्चेला गेलेला नाही. हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गणपती बापाच्या चरणी सुख, शांती, समृद्धी, अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शक्ती मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे सांगून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मी लोकप्रतिनिधी आहे. माझी नैतिक जबाबदारी आहे. सगळ्यांच्या भावनांच्या आदर केलाच पाहिजे. लोकांच्या वेदना ऐकून घेणे, समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याच्यातून मार्ग काढणेही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. मी आंदाेलनाच्या ठिकाणी गेले होते. तेथे फार काही झाले नाही. मी आझाद मैदानावर गेले. त्यावेळेस मनोज जरांगे पाटील यांना थकवा आला होता. त्यावेळी थोडक्यात चर्चा झाली. राज्यातील माता-भगिनी एक भाकर या आंदोलनासाठी पाठवत आहे. कोणी लेकराला जेवणासाठी केळी, पेरू पाठवत आहेत. राज्यातील मायबाप जनता एखाद्याला साथ देत त्याचा सार्थ अभिमान आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी स्वच्छता नव्हती. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्तांना फोन केला. त्यानंतर स्वच्छता हातात घेण्यात आली, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी तातडीने जाहीर करा

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला म्हणजे आम्हाला छोटे-छोटे पक्ष म्हणूनही हिणवले जात होते. महायुतीकडे अडीचशे आमदार, तीनशे खासदार असलेला पक्ष परत शरद पवार यांच्याकडेच वळतो, म्हणजे कमाल आहे. महायुतीकडे आमदार, खासदार जास्त आहेत. अपेक्षा शरद पवार यांच्याकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. ही गंमत आहे. सलग अकरा वर्षे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार आहे. २०१८ साली विधानसभेत आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत भाषण केले होते. त्यात सविस्तर माहिती दिली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी. आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी तातडीने जाहीर करा. गृहखात्याला माहिती आहे, तर आम्हाला पण कळू द्या. मंत्री छगन भुजबळ यांनाही ओबीसीच्या प्रश्नासाठी आंदोलनात उतरावे लागते. हे सरकारचे अपयश आहे, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.