तरतुदींमध्ये स्पष्टता नाही

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तरतूद आहे, मात्र ती फक्त इतके टक्के वाढ या प्रकारची आहे. किमान आधारभूत किमतीत पाचपट वाढ केली असे म्हटले आहे, ती नक्की किती व कोणत्या पिकासाठी, मागील वेळी किती होती याची उत्तरे अपेक्षित आहेत. ती अर्थसंकल्पातून मिळत नाहीत. प्रत्येक पिकाची आधारभूत किंमत वेगवेगळी असते, त्यामुळे नक्की किती वाढ झाली याचा संभ्रम घालवणारे आकडे द्यायला हवे होते.

अशी विचारणा केली की सन २०१३ पेक्षा जास्त असे सांगितले जाते. सन २०१३ पेक्षा म्हणजे काँग्रेसच्या काळात होती त्यापेक्षा जास्त. यालाही माझ्या मते काही अर्थ नाही. कारण किमान शेतीक्षेत्रात तरी राजकारण नको असे मला वाटते. शेतकऱ्यांना नक्की काय झाले ते कळणे महत्त्वाचे आहे व ते कळवण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. त्यामुळे सरकारने पीकनिहाय वर्गीकरण करून किती वाढ झाली ते स्पष्ट करावे.

सिंचनाचे अनुदान वाढवले असे नमूद केले आहे. सिंचनाचे कितीतरी प्रकार आहे. त्याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळेच फक्त टक्केवारी नमूद करायची म्हणजे एक प्रकारे संभ्रमात टाकायचे, असाच प्रकार शेतीबाबत अर्थसंकल्पात झाला आहे. उद्योग, आरोग्य किंवा अन्य कोणत्याही क्षेत्राबाबत व्यवस्थित योजनानिहाय वर्गीकरण वगैरे करून तरतुदी दिल्या जातात. शेतीबाबत तसे का करत नाही असे विचारायला हवे.

शंकरराव मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सल्लागार संशोधन परिषद, मोदीपूरम, मीरत (उत्तरप्रदेश)