'त्या' पुस्तकावरून काही वाद नाही; मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांची निर्दोष मुक्तता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2026 19:33 IST2026-03-18T19:33:43+5:302026-03-18T19:33:55+5:30
खटला गंभीर नसताना किंवा कुठलेही संयुक्तिक कारण नसताना फक्त सत्तेचा गैरवापर करून या खटल्यात जाणीवपूर्वक खेडेकरांच्या विरोधात विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली

'त्या' पुस्तकावरून काही वाद नाही; मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांची निर्दोष मुक्तता
पुणे: ब्राह्मण समाजाविरोधात भडकावू लेखनातून पुस्तक लिहिल्याप्रकरणी मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम सूर्यभान खेडेकर व प्रकाशक किशोर साहेबराव कडू यांची प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. बी. पाटील यांनी निर्दोष मुक्तता केली.
अँड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी पुरुषोत्तम खेडेकर व किशोर कडू यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. अँड पवार यांनी युक्तिवाद केला की, लिखाणाचे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे. त्या पुस्तकावरून कुठल्याही समाजामध्ये तेढ निर्माण झाली किंवा दंगली झाल्या असे काही घडलेले नाही. फक्त त्रास देण्याच्या उद्देशाने खोटी फिर्याद व खोटा खटला पुरुषोत्तम खेडेकर व प्रकाशक किशोर कडू यांच्या विरोधात दाखल केला. खटला गंभीर नसताना किंवा कुठलेही संयुक्तिक कारण नसताना फक्त सत्तेचा गैरवापर करून या खटल्यात जाणीवपूर्वक मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष यांच्या विरोधात विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली . ॲड. मिलिंद पवार यांना ॲड. हर्षवर्धन मिलिंद पवार, ॲड. सुयोग गायकवाड, ॲड सारंग बहिरट, ॲड. ज्ञानेश्वरी जाधव यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
छत्रपती शिवाजी महाराज व माता जिजाऊ यांच्या विषयी अतिशय घाणेरडे लिखाण जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने केले व त्याला पुण्यातील ब्राह्मणांनी मदत केली. त्या द्वेषातून 'शिवरायांच्या बदनामीची केंद्रे' या पुस्तकाच्या शीर्षकाखाली पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी ते पुस्तक लिहिले असे पोलीस तपासात पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी पोलिसांना सांगितले होते. पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या 'शिवरायांच्या बदनामीची केंद्रे' या पुस्तकामुळे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊन दंगली होतील असे वाटल्याने भाजपाचे माजी नगरसेवक शाम ज्ञानदेव सातपुते पुणे यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाणे पुणे येथे पुरुषोत्तम खेडेकर व पुस्तकाचे प्रकाशक किशोर कडू यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली होती. या खटल्याचे काम पाहाण्यासाठी सरकारच्या वतीने विशेष व जेष्ठ सरकारी वकिलांची नेमणूक केली होती.