...तर पुणे कॅँटोन्मेंट बोर्ड बंद करावे लागेल

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने पुणे कॅँटोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती बिकट

- श्रीकिशन काळे 

पुणे : राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने पुणे कॅँटोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती बिकट बनली असून, येत्या वर्षभरात ही स्थिती सावरली नाही, तर बोर्डाचे कार्यालयाच बंद करण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे येत्या वर्षासाठी आर्थिक उत्पन्नासाठी आणि बोर्ड चालविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. बोर्डाचे सीईओ डी. एन. यादव यांनी ही स्थिती सांगितली असून, बोर्डाचे अध्यक्ष नवनीत कुमार यांनी मात्र बोर्डानेच ही स्थिती ओढावली असून, त्यासाठी त्यांनीच ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची सूचना संबंधितांना केली.

पुणे कॅँटोन्मेंट बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली. बोर्डाचा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयात खेटे मारावे लागत असल्याने बोर्ड प्रशासन आणि सदस्य परेशान झाले आहेत. सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर, बोर्डाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले; तसेच संरक्षण मंत्रालयाकडून येणारा निधीदेखील अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे थकबाकी कोट्यवधी रुपयांवर गेली आहे. परिणामी, बोर्ड डबघाईला आले असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही कसरत करावी लागत आहे. बोर्डाच्या या सर्व स्थितीवर सीईओ यादव आता देशभरातील सर्व कॅँटोन्मेंट बोर्डांना एकत्र करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. सुमारे २५ कॅँटोन्मेंट बोर्ड सोबत येतील, अशी आशा यादव यांना आहे.

बोर्डाचे अध्यक्ष नवनीत कुमार यांनी मात्र बोर्डावर ठपका ठेवून तुम्ही कोणाकडून निधीची अपेक्षा न ठेवता उत्पन्न कसे वाढवता येईल, यावर भर द्यावा आणि इतर खर्च कमी करावा, अशी सूचना केली. जर खिशात पैैसे नसतील, तर खर्च करायचा विचारही करू नये, असा टोलाही लगावला.

३६ कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार?
येत्या वर्षात बोर्डाचा खर्च ९४. ३८ कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. परंतु, येणारे उत्पन्न हे केवळ ५८.३५ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ३६ कोटी रुपयांची तूट कोठून भरायची, असा प्रश्न बोर्डासमोर उभा ठाकला आहे.
सध्या बोर्डाकडे कॅशबुकमध्ये ४.३६ कोटी रुपये असून, फिक्स डिपॉझिटमध्ये २८ कोटी रुपये आहेत. जर केंद्र, राज्याकडून निधी आला नाही, तर बोर्डाला फिक्स डिपॉझिट तोडावे लागण्याची शक्यता आहे.

...तर बोर्ड श्रीमंत होईल
केंद्राला आणि राज्याच्या प्रतिनिधींना बोर्डाच्या सदस्यांनी वेळोवेळी भेटून निधी देण्याची मागणी केली आहे; परंतु त्यावर केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. यावर बोर्डाच्या सदस्यांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलनच करावे लागेल, असा इशारा या वेळी दिला आहे. जर थकीत ७५० कोटींचा निधी बोर्डाला मिळाला, तर बोर्ड श्रीमंत होईल; परंतु केंद्र, राज्याकडून निधीच मिळेत नसल्याची खंत उपाध्यक्ष प्रियांका श्रीगिरी यांनी व्यक्त केली.

संरक्षण विभागाच्या सर्वांना पत्र
बोर्डाचे सीईओ डी. एन. यादव म्हणाले, ‘‘बोर्डाकडे पैसेच नाहीत. त्यामुळे हे कार्यालयच बंद करायची परवानगी दिली पाहिजे. कारण, ते चालविण्यासाठी सरकार आणि संरक्षण मंत्रालय उपाययोजना करीत नाही. सध्याची स्थिती अशीच राहिली तर येत्या वर्षात बोर्ड बंद करावे लागेल. बोर्डाला निधी मिळावा, यासाठी संरक्षण विभागाच्या सर्व अधिकाºयांना मी पत्र पाठवून बोर्डाची स्थिती सांगितली आहे. परंतु, त्याला काहीही उत्तर मिळालेले नाही.’’