1 / 7राज्यात राबवले जाणारे एसआयआर म्हणजे काय? - एसआयआर ही निवडणूक आयोगाची विशेष मोहीम आहे. या प्रक्रियेत घरोघरी जाऊन नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेत मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यामध्ये १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात, तर मृत्यू किंवा दुसरीकडे स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची नावे वगळली जातात.2 / 7आतापर्यंत एसआयआर मोहीम कुठे झाली आहे? - पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये एसआयआर मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम यादीत सुमारे ७.४२ कोटी मतदारांची नावे जाहीर करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंदमान-निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप येथे मतदार पडताळणी करण्यात आली.3 / 7एसआयआर ही विशेष प्रक्रिया कोण राबवते? - ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) आणि बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) हे निवडणूक विभागातील अधिकारी घरोघरी जाऊन नागरिकांकडून माहिती घेतात. संबंधित फॉर्म भरून घेत आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.4 / 7या विशेष मोहिमेत नागरिकांनी काय करावे? - एसआयआर दरम्यान बीएलओ किंवा बीएलए नागरिकांना आवश्यक फॉर्म देतील. जर एखाद्याचे नाव मतदार यादीत नसेल, तर नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म भरावा लागेल. त्यासोबत संबंधित आवश्यक असलेली कागदपत्रे द्यावी लागतील. एखाद्याचे नाव दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार यादीत असल्यास, एक ठिकाणचे नाव रद्द करावे लागेल.5 / 7एसआयआरसाठी कोणती कागदपत्रे वैध आहेत? - पेन्शनर ओळखपत्र, कोणत्याही सरकारी विभागाने जारी केलेले ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, दहावीची गुणपत्रिका, कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी)मधील नाव, कुटुंब नोंदणीतील नाव, जमीन किंवा घर वाटप पत्र, आधार कार्ड.6 / 7एसआयआर मोहिमेचा मूळ उद्देश काय आहे? - १९५१ ते २००४ या काळात नियमितपणे एसआयआर मोहीम झाली होती. मात्र, गेल्या २१ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येतील बदल झाले आहेत.7 / 7यामध्ये स्थलांतरामुळे पत्ते बदलणे, एका व्यक्तीचे नाव दोन ठिकाणी असणे, मृत्यूनंतरही नाव यादीत कायम राहणे, अपात्र किंवा परदेशी नागरिकांची नावे समाविष्ट होणे, अशा त्रुटी दूर करण्यासाठी एसआयआर मोहीम राबवली जाते. याचा उद्देश, पात्र मतदार यादीतून वंचित राहू नये आणि अपात्र व्यक्तीची यादीत समाविष्ट होऊ नये.