राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची सात वर्षांत बैठकच नाही

केंद्र सरकारने ॲट्रॉसिटी अधिनियम तथा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी २०१६ मध्ये राज्य समितीची स्थापना केली असून, अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असतात.

संजय मेश्राम, पुणे 
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीला मागील सात वर्षांत बैठक घ्यायला वेळच मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती (अन्याय प्रतिबंधक) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने ॲट्रॉसिटी अधिनियम तथा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी २०१६ मध्ये राज्य समितीची स्थापना केली असून, अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असतात. समितीचे सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, पोलिस महासंचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/ जमाती आयोगाचे संचालक/उपसंचालक तसेच निमंत्रक म्हणून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव असतात. 

या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची २०१६ पासून आजवर (२०२५) झालेल्या बैठकांचा अजेंडा आणि इतिवृत्ताच्या प्रतीची मागणी माहिती अधिकारात राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे केली होती. 

जन माहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी यांनी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या उत्तरात चक्क सात वर्षांपूर्वीच्या ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त पुरवले आहे. यावरून ७ वर्षांपासून एकही बैठक घेतली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वर्षातून दोन बैठका...

यापूर्वी दि. ३० डिसेंबर २०२४ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोयीचा दिनांक व वेळ उपलब्ध न झाल्याने समितीच्या बैठकीचे आयोजन करता आलेले नाही. या समितीच्या एका कॅलेंडर वर्षात जानेवारी व जुलैमध्ये १-१ अशा २ बैठका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

कशासाठी असते समिती? 

अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना देण्यात येणारे साहाय्य/मदत, अत्याचारग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे, या अधिनियमाची संबंधित संस्था किंवा अधिकारी कार्यालयाकडून  अंमलबजावणी होते किंवा नाही याचा आढावा घेणे, या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन अथवा अंमलबजावणी यासंबंधी विविध प्रकरणाचा आढावा घेणे असा या समितीचा उद्देश आहे.