दोघांच्या आवडी निवडी, स्वभाव, आचार-विचार; परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याकडे जोडप्यांचा वाढता कल

खरंतर घर दोघांचे असते, एकाने विस्कटले तर दुसऱ्याने ते सावरायचे असते, पण गेल्या काही वर्षांत किरकोळ कारणांमुळे जोडप्यांमधील वाद विकोपाला जाताहेत

पुणे: पत्नीचा संसारात अवाजवी हस्तक्षेप, दोघांच्या आवडी निवडी, स्वभाव, आचार-विचार व जीवन पद्धतीत कमालीची भिन्नता व वैचारिक मतभेद यांसह आधुनिक विचारसरणी, स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याची इच्छा, नको असलेली संयुक्त कुटुंब पद्धती अशा काही कारणांमुळे पती-पत्नी घटस्फोटासाठीन्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू लागले आहेत; मात्र खटल्याची 'तारीख पे तारीख’, एकमेकांविरुद्ध न्यायालयात होणारे आरोप-प्रत्यारोप, विनाकारण होणारा मानसिक व शारीरिक त्रास या गोष्टी टाळण्यासाठी जोडप्यांचा परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याकडे कल वाढला असून, कौटुंबिक न्यायालयात २०२४ मध्ये जवळपास घटस्फोटासाठीचे २ हजार २६५ अर्ज परस्पर संमतीने निकाली काढण्यात आले आहेत. २०२५ मे अखेर ही संख्या ८९७ इतकी आहे. कोविड काळानंतर परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यात वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

खरंतर घर दोघांचे असते, एकाने विस्कटले तर दुसऱ्याने ते सावरायचे असते, असे म्हटले जाते. पण गेल्या काही वर्षांत किरकोळ कारणांमुळे जोडप्यांमधील वाद विकोपाला जाण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्याची परिणीती घटस्फोटामध्ये होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. २०२३ ते मे २०२५ अखेर घटस्फोटासाठी ४४०२ अर्ज कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यात २०२४ मध्ये २२४५ इतके सर्वाधिक अर्ज होते. यंदाच्या वर्षी अवघ्या पाच महिन्यांतच ८३८ अर्ज आले आहेत. यात पती पत्नींकडून एकतर्फी घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्याच्या तुलनेत ८० टक्के जोडपी परस्पर संमतीने वेगळी होण्याला प्राधान्य देत आहेत. ही विवाह व्यवस्थेसाठी नक्कीच चिंतेची बाब आहे.

केस १

वैचारिक मतभेदामुळे सव्वातीन वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या उच्च दांपत्याचा घटस्फोट अवघ्या १५ दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे ७ वर्षांपूर्वी झालेला विवाह संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे १८ महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्यांचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे सव्वातीन वर्षे वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला.

केस नं २

आयटी क्षेत्रातील दाम्पत्याने आंतरजातीय विवाह केला होता. २०२० मध्ये त्यांनी लग्न केले; मात्र लग्नानंतर काही महिन्यातच दोघांमध्ये वाद होऊ लागले. मुलीने सासरी नांदण्यास नकार दिला आणि ती वेगळी राहायला लागली. पाच ते सहा महिने दोघे वेगळे राहिले. दोघांमध्ये काही संपर्क नव्हता. त्यानंतर मुलीने घटस्फोटासाठी पतीला नोटीस पाठवली आणि दोघांनी सहमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

आजच्या काळात परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे. जोडप्यापैकी एकाला पुनर्विवाह करायचा असतो अन्यथा पुढे प्रेगन्सीला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. शिवाय जोडप्याला शारीरिक व मानसिक त्रास नको असतो. बऱ्याचदा कोर्टात घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला तर तो दावा लांबण्याची शक्यता असते. जर दहा वर्षे लागली तर वय देखील उलटून जाते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जोडपी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास प्राधान्य देत आहेत.- ॲॅड. वैशाली चांदणे, कौटुंबिक न्यायालयातील वकील