भानुदास पऱ्हाड
शेलपिंपळगाव : खेड तालुक्यातील भामा आसखेड, चासकमान व कळमोडी धरणासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी दिल्या आहेत. मात्र पाण्याचे वितरण करताना तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या पदरी कायमच निराशा येत असल्याचे चित्र आहे. भामा - आसखेड हे धरण खेड तालुक्यात आहे. मात्र त्यातील पाणीसाठा पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरला जात आहे. तर चासकमानचे पाणी शिरूरला पाठवले जाते. त्यामुळे 'धरण उशाला अन कोरड घशाला' अशीच परिस्थिती तालुक्यात अनुभवायला मिळत आहे.
एकीकडे प्रकल्प उभारणीसाठी तालुक्यातील जमिनी संपादित केल्या असताना स्थानिक शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यासाठी कायमच संघर्ष करावा लागत आहे. यापार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात खेडचे आमदार दिलीप मोहिते - पाटील यांनी तालुक्यातील धरणांमधील 'पाणी पळवा पळवी' संदर्भात आवाज उठवला. विशेषतः भामा - आसखेड धरण प्रकल्पातील पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या क्षेत्रातील तसेच इतर अधिकारातील सातबारा वरील पुनर्वसन शिक्के / शेरे उठविण्याबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाप्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तालुक्यातील नाणेकरवाडी, गोणवडी, रासे, कडाचीवाडी, खराबवाडी, चाकण, काळुस, मेदनकरवाडी आदि १८ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केलेल्या केल्या आहेत. संपादित केलेल्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाने पुनर्वसनचे शिक्के टाकले आहेत. मात्र भामा आसखेड व चासकमान धरणातील पाण्याचा काही गावांना फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. भु - संपादन कार्यवाही करताना मौजे काळुस येथील उपरोक्त क्षेत्र हे चासकमान प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राबाहेर येत आहे. चासकमान प्रकल्पातंर्गत उजवा कालवा सुरू होऊन सुमारे ३० वर्षे झाली आहेत. तर भामा आसखेड प्रकल्प सुरू होऊन वीस वर्षे झाली आहेत. मात्र काळुस गावच्या शेतजमीनींला या दोन्हीही सिंचनाचा लाभ मिळत नसून गावातील क्षेत्र लाभक्षेत्राबाहेर आहे. काळूस गावाप्रमाणेच भामा आसखेड लाभक्षेत्रातील इतर गावांची हीच गत आहे. त्यामुळे ''धरणाला जमीन दिली आम्ही अन्‌ आम्हीच उपाशी; मात्र भलतेच तुपाशी'' अशी बिकट अवस्था तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे.
सदरचे क्षेत्र मुळ शेतकऱ्यांचे नावे करण्याची मागणी
मुंबईत शेतकऱ्यांनी केले उपोषण... भुमाफीया दलाल, महसुल अधिकारी हे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची पिळवणुक करून लुटमार करत आहेत. याविरोधात काळूस गावातील शेतकऱ्यांनी दीड महिन्यांपूर्वी मुंबईत उपोषण केले आहे. शासनाने आमच्या जमिनींवर टाकलेले पुनर्वसनाचे शिक्के लवकरात लवकर कमी करून सदरचे क्षेत्र मुळ शेतकऱ्यांचे नावे करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शासन स्तरावर कार्यवाही
खेड तालुक्यातील भामा - आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिली आहे.
पाणी मिळवून देण्यासाठी राजकारणाचा त्याग करू खेड तालुक्यातील कळमोडी धरणाचे पाणी आंबेगाव तालुक्याच्या पठार भागात देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र कळमोडी धरणाच्या पुनर्वसनात आंबेगावची किंचितही जमीन नाही. योगदान नाही मग लाभ कसा ? खेडच्या कळमोडी किंवा चासकमान धरणग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी राजकारणाचा त्याग करू. मात्र मागे हटणार नाही.- दिलीप मोहिते - पाटील, आमदार खेड तालुका.