वकिलाची मदत न घेता प्रवाशाने लेखी पुरावे केले गोळा; स्वत:च लढविली केस आणि जिंकलीही!

आयआरसीटीसीचा टी-शर्ट घातलेल्या व्यक्तीकडून २३० रुपयांचे जेवण घेऊन बिल मागितले. मात्र, त्या व्यक्तीने बिल देण्यास नकार दिला होता

पुणे: अन्न पदार्थांचे २३० रुपयांचे बिल प्रवाशाला न देणे इंडियन रेल्वे केटरिंग ॲण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनला (आयआरसीटीसी) महागात पडले आहे. रेल्वे प्रवासात खाद्यपदार्थांचे बिल मिळाले नाही, म्हणून प्रवाशाने आयआरसीटीसीकडे तक्रार केली; तरीही बिल न मिळाल्याने प्रवाशाने अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. यात कोणत्याही वकिलाची मदत न घेता स्वत: लेखी पुरावे गोळा करुन केस स्वतः लढली आणि जिंकली देखील हे त्यातील विशेष!

अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, पुणेचे अध्यक्ष अरुण गायकवाड आणि सदस्या कांचन गंगाधरे यांनी प्रवाशाला ‘नो बिल, द फूड इज फ्री’ धोरणानुसार बिलाचे २३० रुपये खाद्य पदार्थ खरेदीच्या दिवसापासून म्हणजे १४ जानेवारी २०२३ पासून वार्षिक ९ टक्के अधिकचे देण्याचा आदेश दिला आहे. याबरोबरच मानसिक आणि आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी ५ हजार रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून दीड हजार रुपये देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
याबाबत अक्षय सतीश भूमकर (रा. किरकटवाडी) यांनी नवी दिल्ली येथील रेल्वे केटरिंग ॲण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) च्या विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. ते रेल्वेमधून १४ मार्च २०२३ रोजी जम्मू तवी ते वाराणसी असा प्रवास करत होते. त्यावेळी त्यांनी आयआरसीटीसीचा टी-शर्ट घातलेल्या व्यक्तीकडून १०० रुपयांची अंडा बिर्याणी व १३० रुपयांची व्हेज थाळी खरेदी केली. या दोन्ही पदार्थांचे बिल मागितले. मात्र, छपाई यंत्र बंद पडल्याचे सांगत त्या व्यक्तीने बिल देण्यास नकार दिला. त्यावेळी हस्तलिखित बिल मागण्यात आले. त्यावेळी त्या व्यक्तीने वाद घातला व बिल दिलेच नाही.

तक्रारदारांनी तक्रार रेल्वेच्या संकेतस्थळावर दाखल केली. तरीही बिल मिळालेच नाही. माहिती अधिकारात माहिती मिळाली नाही. २०१९ मध्ये रेल्वेने काढलेल्या पत्रानुसार प्रत्येक बोगीमध्ये ‘नो बील-द फूड इज फ्री’ असे फलक लावणे आवश्यक आहेत. मात्र, तसे फलक लावण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. रेल्वेने त्यांच्या समर्थनार्थ कोणतीही कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यामुळे आयोगाने वरील आदेश दिला.