पुणे : राज्यातील मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. येत्या २३ जानेवारीपासून या सर्वेक्षणाला राज्यभरात एकाच वेळी सुरुवात होणार असून ३१ जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ही माहिती भरली जाणार आहे. यासाठीचे प्रशिक्षण प्रगणक व पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण २० व २१ रोजी पूर्ण करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्तरावर निकष ठरविले आहेत. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या १५४ प्रश्नांचा समावेश असलेल्या एका प्रश्नावलीतून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रत्येकी दीडशे ते दोनशे घरांसाठी एका प्रगणकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या १५ प्रगणकांमागे एक पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार आहे.
दोन दिवस प्रशिक्षण
सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर अर्थात ॲप तयार करण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या संस्थेला काम देण्यात आले आहे. हे सॉफ्टवेअर आता तयार झाले असून गुरुवारी व शुक्रवारी मुख्य प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. हे मुख्य प्रशिक्षक २० जानेवारीला जिल्हा तसेच महापालिका स्तरावर प्रशिक्षण देतील. तीनशे प्रगणकांसाठी एक प्रशिक्षक, तीनशे ते सहाशे प्रगणकांसाठी दोन प्रशिक्षक आणि सहाशेपेक्षा जास्त प्रगणक असल्यास तीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा व तालुका स्तरावर नोडल ऑफिसर व असिस्टंट नोडल ऑफिसर यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
सर्वेक्षणासाठी नियुक्त सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आयोगातर्फे स्वतंत्र ओळखपत्र दिले जाणार आहे सर्वेक्षण करताना घरावर चिन्हांकन अर्थात मार्किंग करण्यासाठी प्रगणकांना मार्कर पेन देण्यात येणार आहे. त्यातून संबंधित घराचे सर्वेक्षण झाले किंवा नाही हे कळू शकणार आहे. सर्वेक्षणाचे हे काम २३ ते ३१ जानेवारी या कलावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेले आहे. मात्र सर्वेक्षणाचे काम मोठे असल्याने आठवडाभराच्या काळात ते पूर्ण होईल याबाबत प्रशासनातील अधिकारी साशंक आहेत.
नागरिकांच्या सूचनांचा अंर्तभाव
सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती एकत्र करून त्याचे वर्गीकरण तसेच त्यातील चुकांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वेक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने १९ जानेवारीपर्यंत नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. सर्वेक्षण दरम्यान या सूचनांचा देखील अंतर्भाव करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी यावेळी दिली.महापालिकेमध्ये कमी प्रगणक असलेल्या वॉर्ड किंवा पेठा एकत्र करून ३०० प्रगणकांच्या गटाकरिता एका प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या वॉर्डस्तरिय प्रशिक्षकांना महापालिका मुख्यालय स्तरावर प्रशिक्षणासाठी बोलविण्यात येणार आहे.
मानधन निश्चित
कामकाजासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावरील नोडल ऑफिसर व असिस्टंट नोडल ऑफिसर यांना विभाग जिल्हा व तालुका स्तरावर एका लिपिकाची सेवा उपलब्ध करून घेता येणार आहे. या लिपिकाला एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येणार आहे. तर तालुकास्तरावरील प्रशिक्षकांना दहा हजार रुपये मानधन व मराठा व खुल्या प्रवर्गातील १०० कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी १० हजार तर मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुटुंब १० रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.